मुंबई: आरटीआय कार्यकर्ते सतीश शेट्टी खूनाचा तपास संथगतीने सुरू असून या हत्या प्रकरणाची श्वेतपत्रिका शासन आणि सीबीआयने काढण्याची मागणी आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी करत आजही आरटीआय कायद्यास अजून बळकट करण्याची गरज असल्याचे प्रतिपादन केले.
आझाद मैदानात आरटीआय अ‍ॅक्टिव्हिस्ट फोरमतर्फे आयोजित सतीश शेट्टीचे काय झाले? या निदर्शने प्रसंगी अनिल गलगली यांनी आरटीआय कायदा प्रत्येक सरकार आपआपल्या सोयीने कशा वापरतात याची उदाहरणे दिली. सतीश शेट्टी हत्या प्रकरणाची श्वेतपत्रिका काढली गेली तर सरकार आणि सीबीआयने केलेल्या तपासाची माहिती जनतेसमोर येईल.
माहितीचा अधिकार कायदाचे कलम 4 अन्वये देशातील प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरणाने कार्यान्वित केले तर माहिती अधिकार अजार्ची संख्या कमी होऊ शकते आणि सर्व माहिती एका क्लिकवर उपलब्ध होऊ शकते पण सरकार आणि बाबू मंडळी जाणूनबुजून त्यात अडथळा आणण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप गलगली यांनी केला.
शहीद सतीश शेट्टी यांचे बंधू संदीप यांनी सरकारी यंत्रणेवर विश्वास नसल्याची टीका करत खरे सूत्रधार आणि खूनी गजाआड पाठविल्याशिवाय गप्प बसणार नसल्याची घोषणा केली. कामगार नेते विश्वास उटगी यांनी या कायद्याच्या कक्षेत खाजगी आणि कापोर्रेट संस्थानास आणण्याची गरज असल्याचे सांगितले. फोरमचे अध्यक्ष सुधाकर कश्यप यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांस 5 मागण्यांचे पत्र पाठवित मुख्य माहिती आयुक्त नेमणे तसेच निवृत्त न्यायाधीसांस प्राधान्य देण्याची मागणी केली
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
