मुंबई | भाजपचे ज्येष्ठ नेते आणि केंद्रीय मंत्री नारायण राणे (Narayan Rane) यांनी मुंबईतील त्यांच्या ‘अधीश’ बंगल्यातील अनधिकृत बांधकाम स्वत: हून पाडण्यास सुरुवात केली आहे. राणेंचा जुहू येथील ‘अधीश’ (Adhish Bungalow) बंगल्यातील अनधिकृत बांधकाम पाडण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) दिले होते. राणेंचा बंगल्यातील अनधिकृत बांधकाम मुंबई महानगरपालिका तोडणार होती. त्यापूर्वीच राणेंची त्यांच्या घरातील अनधिकृत बांधकाम स्वत: पाडण्याची माहितीआमदार नितशे राणेंनी ‘एबीपी माझा’शी बोलताना दिली आहे.
दरम्यान, उच्च न्यायालयाने राणेंच्या बंगल्यासंदर्भात सीआरझेड कायदा आणि एफएसआयचे उल्लंघन केल्याचे आढळले होते. यानंतर राणेंना उच्च न्यायालयाने 10 लाखांचा दंड ठोठावला असून दोन आठवड्यात बंगल्यातील अनधिकृत बांधकाम तोडण्याचे आदेश दिले होते. न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात राणेंनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाने देखील उच्च न्यायालयाचा निर्णय कामय ठेवला. यामुळे राणेंच्या बंगल्याचे अनधिकृत बांधकाम महापालिका पाडणार होती. परंतु, महापालिकेने अनधिकृत बांधकाम पाडण्याआधीच राणेंनी स्वत: ते पाडले.
माहिती अधिकार कार्यकर्ते संतोष दौंडकर यांनी राणेंच्या बंगल्यात अनधिकृत बांधकाम झाल्याची तक्रार मुंबई महानगर पालिकेकडे केला होता. परंतु, दौंडकर यांची तक्रारीची दखल घेतली नाही. यानंतर दौंडकरांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली. या प्रकरणी महानगर पालिका कायद्या 1888 अंतर्गत सेक्शन 488 नुसार नोटी पाठवली होती. यानंतर पालिकेच्या पथकाने राणेंच्या बंगल्याची पाहाणी केली. दरम्यान, तात्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने सूडबुद्धने ही कारवाई केल्याचा आरोप राणे आणि त्यांच्या पक्षाने केला होता. या पार्श्वभूमीवर राणेंनी न्यायालयात धाव खेली होती.
संबंधित बातम्या
नारायण राणेंना सर्वोच्च न्यायालयाचा दणका; मुंबई उच्च न्यायालयाचा आदेश कायम
नारायण राणेंच्या ‘अधीश’ बंगल्यातील अनधिकृत बांधकाम तोडण्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
