HW News Marathi
राजकारण

नारायण राणेंना सर्वोच्च न्यायालयाचा दणका; मुंबई उच्च न्यायालयाचा आदेश कायम

मुंबई | केंद्रीय मंत्री नारायण राणे (Narayan Rane) यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून (Supreme Court of India) मोठा दणका दिला आहे. राणेंचा जुहू येथील अधीश बंगल्यातील अनधिकृत तोडण्याची मुंबई उच्च न्यायालयाचा (Bombay High Court) आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने देखील कायम ठेवला आहे. गेल्या काही दिवसांपूर्वीच न्यायालयाने दोन आठवड्यात बंगल्यातील अनधिकृत बांधकाम तोडण्याचे आदेश दिले होते. आणि न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात राणेंनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या याचिकेवर न्यायालयात आज (26 सप्टेंबर) सुनावणी पार पडली. यावेळी न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय कायम ठेवला होता.

मुंबई उच्च न्यायालयाने सीआरझेड कायदा आणि एफएसआयचे उल्लंघन केल्याचे आढळल्याने राणेंना 10 लाखांचा दंड ठोठावला आहे. आणि दोन आठवड्यात बंगल्यातील अनधिकृत बांधकाम तोडण्याचे आदेश दिले आहे. या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात   न्यायमूर्ती संजय किशन कौल आणि न्यामूर्ती अभय ओक यांच्या पीठासमोर सुनावणी पार पडली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान म्हणाले, “बंगल्यातील अनधिकृत बांधकाम पाडण्यासाठी तुम्हाला जास्तीत जास्त दोन महिन्यांची मुदत देण्यात येईल. तुम्ही स्वत: बंगल्यातील अनधिकृत बांधकाम पाडा. तुम्ही केले नाही तर पुढील कारवाईसाठी बीएमसीला मुभा असेल. दोन आठवड्यात बंगल्यातील अनधिकृत बांधकाम तोडण्याचे पालिकेला आदेश दिले होते.

माहिती अधिकार कार्यकर्ते संतोष दौंडकर यांनी राणेंच्या बंगल्यात अनधिकृत बांधकाम झाल्याची तक्रार मुंबई महानगर पालिकेकडे केला होता. परंतु, दौंडकर यांची तक्रारीची दखल घेतली नाही. यानंतर दौंडकरांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली. या प्रकरणी महानगर पालिका कायद्या 1888 अंतर्गत सेक्शन 488 नुसार नोटी पाठवली होती. यानंतर पालिकेच्या पथकाने राणेंच्या बंगल्याची पाहाणी केली. दरम्यान, तात्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने सूडबुद्धने ही कारवाई केल्याचा आरोप राणे आणि त्यांच्या पक्षाने केला होता. या पार्श्वभूमीवर राणेंनी न्यायालयात धाव खेली होती.

संबंधित बातम्या
नारायण राणेंच्या ‘अधीश’ बंगल्यातील अनधिकृत बांधकाम तोडण्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश

 

Dear Readers,
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.

Related posts

#MarathaReservation : मराठा आरक्षणाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल

News Desk

“मी स्वत: सत्तेच्या खुर्चीवर उडी मारून बसणार नाही”, राज ठाकरेंचा उद्धव ठाकरेंना टोला

Aprna

काश्मीरमधील ३ फुटीरवादी नेत्यांना १० दिवसांची एनआयए कोठडी

News Desk