मुंबई | केंद्र सरकारच्या श्रम मंत्रालयाने देशातील ‘रोजगार निर्मिती व बेरोजगारीच्या आकडेवारीचे वार्षिक सर्वेक्षण २०१६ सालापासून बंद केलेले आहे. त्यामुळे आता देशातील वार्षिक रोजगार निर्मिती व बेरोजगारी यांची अधिकृत आकडेवारी उपलब्ध होण्याचा मार्गच केंद शासनाने बंद केला असल्याचा आरोप विधानपरिषदेमध्ये विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी आज सभागृहात केला. वाढत्या बेरोजगारीच्या प्रश्नावर नियम २८९ अन्वये स्थगन प्रस्ताव मांडून चर्चा करण्याची मागणी त्यांनी केली.
रोजगार निर्मिती व बेरोजगारीचे वार्षिक सर्वेक्षण बंद केले असल्याचे केंद्रीय श्रम मंत्र्यांनी दि. ५ मार्च २०१८ रोजी संसदेत लेखी उत्तरात सांगितले आहे, अशी माहिती मुंडे यांनी सभागृहात दिली. सन २०१६ साली आलेल्या सर्वेक्षणात मागच्या वर्षात बेरोजगारीचा दर सर्वोच्च पातळीवर पोहोचला असल्याचा खुलासा होता. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत दरवर्षी देशात दोन कोटी रोजगार निर्माण करण्याचे आश्वासन माननीय पंतप्रधान यांनी दिले होते.
तसेच आताचे मुख्यमंत्री प्रदेशाध्यक्ष असताना राज्यात लाखो रोजगार उपलब्ध करुन देण्याची घोषणा केली होती. ही आश्वासने पुर्ण न झाल्याची आकडेवारीच २०१६ च्या सर्वेक्षणात पुढे आली. त्यामुळेच सदर सर्वे बंद केल्याचा संशय आम्हाला आहे, असे मुंडे म्हणाले. देशातील रोजगार न बेरोजगारीची स्थिती कळण्याचा मार्ग यामुळे बंद झाला आहे.
सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर यांनी हा स्थगन प्रस्ताव फेटाळला असला तरी सदर विषय महत्त्वाचा असल्यामुळे इतर आयुधाचा वापर करत उपस्थित करावा, असे सुचित केले. तरिही वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी स्वातंत्र्य काळापासून रोजगाराची आकडेवारी काढू, अशी राजकीय कुरघोडी करण्याचा प्रयत्न केला. स्थगन प्रस्ताव फेटाळल्यानंतर त्यावर चर्चा करता येत नाही. मात्र आपले अपयश राज्यातील जनतेपर्यंत पोहचू नये यासाठी वित्त मंत्री स्वातंत्र्य काळापासून रोजगार निर्मितीची आकडेवारी काढण्याची पळवाट काढत असल्याचा आरोप मुंडे यांनी केला. बेरोजगारी वाढत राहिली तर तरूणाई वेगळ्या मार्गाला लागेल.
या गंभीर विषयावर सभागृहात मंथन झालेच पाहीजे, अशी आग्रही मागणी त्यांनी पुन्हा केली. बेरोजगारांनी फक्त पकोडे तळायचे काय असा सवाल करीत 2 वर्षापुर्वी बेरोजगारांच्या प्रश्नावर झालेल्या चर्चेचे सरकारला साधे उत्तरही द्यावे वाटले नाही असे मुंडे म्हणाले.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
