मुंबई – अवर्षणग्रस्त भागातील तालुक्यांना आठ तासांच्या ऐवजी बारा तास वीज पुरवठा करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे. शेतक-यांच्या मागणीनुसार यासंदर्भातील कारवाईसाठी संबंधित जिल्ह्यांत पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यास मंत्रिमंडळाने आज मान्यता दिली. शासनाच्या या निर्णयामुळे पिकांना जीवदान मिळणार असून शेतक-यांना दिलासा मिळणार आहे. दरम्यान, ज्या भागात पाणीच उपलब्ध नाही, त्या भागात बारा तास वीज पुरवठा केला किंवा चोविस तास वीज पुरवठा केला तर शेतक-यांनी पाणी कुठून आणायचे, या प्रश्नाचा सरकारने विचार न करता शेतक-यांची चेष्ठा करण्याचा प्रयत्न केल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे.
राज्यात यंदा पावसाळा सुरू झाल्यापासून काही जिल्ह्यांमध्ये पावसाचे प्रमाण समाधानकारक नाही. त्यामुळे शेतक-यांनी पेरणी केलेली पिके पुरेशा पावसाअभावी करपण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर पावसाचे प्रमाण कमी असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये शेतीपंपांना जादा तास वीजपुरवठा करण्याची गरज असून शेतक-यांचीही तशी मागणी आहे. अशा जिल्ह्यांमध्ये पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. या समितीत जिल्हाधिकारी, जिल्हा कृषी अधिकारी आणि महावितरणचे संबंधित अधीक्षक अभियंता यांचा समावेश असेल. या समितीच्या निदेर्शानुसार महावितरणतर्फे कृषीपंपांसाठी जादा वीज पुरवठा करण्यात येईल.
सध्या ग्रामीण भागात भारनियम डोकेदुखी ठरत आहे. दिवसभर वीज पुरवठा खंडीत असतो. रात्री काही वेळ वीज मिळते. पुन्हा सकाळपासून भारनियमन होते. ज्या भागाच पुरसे पाणी आहे, त्यांनी पाणी देणे शक्य होत नाही, अशात सरकारने बारा तास वीज पुरवठा करण्याचे आश्वासन देऊन दुष्काळग्रस्त शेतक-यांच्या जखमेवर मिठ चोळण्याचा प्रयत्न असल्याची टीका विरोधकांनी केली आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
