मुंबई । कांदा निर्यातबंदीवरुन भाजपचे खासदार छत्रपती उदयनराजे भोसले यांनी मोदी सरकारला पत्र लिहीत घरचा आहेर दिला आहे. केंद्र सरकारने कांदा निर्यातबंदीचा घेतलेला निर्णय चुकीचा आणि शेतकऱ्यांना उध्वस्त करणारा असल्याचे म्हणत उदयनराजेंनी आपल्या या पत्रात तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. त्याचप्रमाणे, कांदा निर्यातबंदीबाबतचा निर्णय केंद्र सरकारने तातडीने मागे घ्यावा अशी मागणीही उदयनराजेंनी पत्राद्वारे केली आहे. त्याचप्रमाणे, आपण या निर्णयाबाबत केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांची भेट घेणार असल्याचेही उदयनराजेंनी आपल्या पत्रकात नमूद केले आहे.
उदयनराजेंचे मोदी सरकारला पत्र
उदयनराजे आपल्या पत्रात म्हणतात की, “केंद्रीय ग्राहक संरक्षण मंत्रालयाने सरकारला दिलेला कांदा निर्यातबंदीचा प्रस्ताव हा कोरोनाच्या संकटकाळात कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना अडचणीत आणणारा आहे. बाजारातील कांद्याच्या वाढत्या किंमतीच्या आधारावर केंद्र सरकारने केलेली निर्यातबंदी ही शेतकऱ्यांनी उद्ध्वस्त करणारी आहे. केंद्र सरकारने या निर्यातबंदीचा निर्यण तात्काळ मागे घ्यावा घेवून, शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा असं मला वाटते.”
उदयनराजे पुढे म्हणतात की, “कांद्याचे उत्पादन करणारा शेतकरी हा गरीब आहे. कोरोना काळात खरं तर संपूर्ण देशाला सावरण्याचं काम शेतकऱ्यांनी केलं. संपूर्ण देशाला अन्नधान्य आणि भाजीपाल्याची कमतरता भासू दिली नाही. आज जगभरात कांद्याला मोठी मागणी आहे. अशावेळी निर्यातबंदी केल्याने शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे. हजारो टन कांदा निर्यातीसाठी पडून आहे. जेव्हा भाव कोसळतात तेव्हा कांदा फेकावा लागतो. पण आज कांद्याला चांगला भाव मिळत असताना असा निर्णय घेणे यात शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान आहे. त्यामुळे सरकारने कांद्यावरील निर्यातबंदी त्वरीत मागे घ्यावी, जेणेकरुन शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल.”
“आधीच लॉकडाऊनच्या काळात संकटातून शेतकरी, व्यापारी, वाहतूकदार हे आता कुठे सावरत असताना ही अचानक केलेली निर्यातबंदी त्यांच्यासाठी घातक ठरेल आणि त्यांचे फार मोठे नुकसान होईल याचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करुन आपण कांद्यावरची निर्यातबंदी त्वरीत उठवून शेतकरी, व्यापारी, वाहतूकदारांना दिलासा द्यावा. त्याचबरोबर आशिया खंडातील सर्वात मोठी कांदा बाजारपेठ म्हणून नाशिकची ओळख आहे. महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांची, व्यापाऱ्यांची संपूर्ण अर्थव्यवस्था ही कांद्यावर अवलंबून आहे. तरी केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय, अर्थ मंत्रालय आणि ग्राहक संरक्षण मंत्रालय, या तीनही मंत्रालयांनी व्यापक हित लक्षात घ्यावे. अन्यथा अचानक केलेल्या निर्यातबंदीमुळे भारताच्या निर्यात धोरणाला जागतिक स्तरावर फटका बसू शकतो, याचाही आपण विचार करावा”, अशी मागणीही उदयनराजेंनी केली आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
