पुणे,: तीन रस्त्यांवर बीआरटी प्रकल्पाची निविदा प्रक्रिया पुर्ण करुन वर्कऑर्डर त्वरीत द्यावी यासाठी मंत्र्यांनी हस्तक्षेप केल्याचा आरोप मनसेचे गटनेते किशोर शिंदे यांनी सर्वसाधारण सभेत केला. अंदाजपत्रकामध्ये बीआरटीच्या कामासाठी असलेल्या तरतूदीमधून साडेतीन कोटींचे वर्गीकरण प्रभाग क्रमांक 30 मध्ये देण्याचा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेसमोर होता. यावर आक्षेप घेत शिंदे म्हणाले, पालिका प्रशासनाने 165 कोटी रुपयांच्या बीआरटी प्रकल्पाचे टेंडर मान्य केले असून वर्क ऑडर देण्यात आली आहे. त्यामुळे यानिधीचे वर्गीकरण प्रशासनाने करु नये. यावर्षी 30 कोटी रुपयच खर्ची पडणार असल्याचा खुलासा पालिका प्रशासनाकडुन करण्यात आला.
याविषयी शिंदे म्हणाले, महापालिका प्रशासनाने वास्तविक एप्रिलपर्यंत निविदा मागवणे आवश्‍यक आहे. तीन वर्षे हे काम चालणार असल्यामुळे एकाच वेळी निविदा प्रक्रिया तरतूद नसताना का केली? वास्तविक एकाच ठेकेदाराने बीआरटी प्रकल्पासाठी निविदा प्रक्रियेमध्ये सहभाग घेतला आहे. दोन वेळा निविदा प्रक्रिया राबवून सुध्दा याला प्रतिसाद मिळाला नाही. पालिका प्रशासन यामुळे निविदा प्रक्रिया पुर्ण करत नसल्यामुळे एका मंत्र्याचा फोन पथविभाग प्रमुखांना आला. यानंतर पालिका प्रशासनाकडून निविदा प्रक्रिया पुर्ण करण्यात आली. विशिष्ट ठेकेदाराला फायदा व्हावा यासाठी प्रशासनावर दबाव टाकण्यात आला असल्याचा आरोप शिंदे यांनी केला.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
