नवी दिल्लीः मोदी सरकारने मोठा गाजावाजा करत शेतकऱ्यांसाठी सुरू केलेल्या प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेचा विमा कंपन्यांची घेतल्याची निदर्शनास आले आहे. राज्यात पिकविम्याचे हप्ते १९ टक्के एवढे आहेत. परंतु त्याचा परतावा मात्र केवळ ७५ टक्केच देण्यात आला. मराठवाड्यासारख्या हवामानातील बदलाचा सहज परिणाम होईल, अशा असुरक्षित, आपत्तीप्रवण प्रदेशासाठी ‘पीएमएफबीवाय’ ही योजना अनुरूप नसल्याचे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण सेंटर फॉर सायन्स अँड एनव्हॉरन्मेंटने (सीएई) नोंदवले आहे. महाराष्ट्रात हवामानातील अवकाळी आणि मोठ्या बदलांमुळे होणाऱ्या नुकसानीची भरपाई करण्यासाठी, शेती सुरक्षिततेसाठी पीकविमा हा महत्त्वाचा पर्याय ठरत आहे. मात्र,पीकविमा योजनेच्या अंमलबजावणीत अनेक त्रुटी राहत आहेत. याचा फटका प्रामुख्याने मराठवाड्याला बसतो आहे. त्यामुळे पीकविमा उतरवूनही नेमके काहीच हाती लागत नाही, अशी शेतकऱ्यांची खंत आहे. मागील खरीप हंगामात विमा कंपन्यांनी या योजनेअंतर्गत तब्बल10 हजार कोटींचा नफा कमावला आहे. शेतकऱ्यांना मात्र त्यापैकी एक-तृतीयांश रकमेचेही लाभ मिळालेला नाही. बिहारसारख्या इतर राज्यांमध्ये तर हे गुणोत्तर आणखी विसंगत आहे. बिहारमध्ये नुकसानभरपाई दहा टक्‍क्‍यांच्या आतच दिल्याचे समोर आले आहे. विम्याचे हप्ते मात्र 22 टक्के एवढे घेतले जातात.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
