नवी दिल्ली-देशात शेतकरी आत्महत्येचा विषय गंभीर असला तरी त्यावर एका रात्रीतून किंवा झटपट तोडगा काढणे अशक्य असल्याचे मत सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी नोंदविले. दरम्यान, केंद्र सरकारने शेतकºयांच्या हितासाठी हाती घेतलेल्या विविध योजनांचे यशापश पाहण्यासाठी काही वेळ देण्यास देखील सर्वोच्च न्यायालयाने संमती दर्शविली.
ज्येष्ठ वकील कोलिन गोंन्साल्विस यांच्या क्रांती स्वयंसेवी संघटनेच्यावतीने शेतकरी आत्महत्येसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली. त्यावर गुरुवारी सरन्यायाधीस जे. एस. केहर, व डी. वाय. चंद्रचुड यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. सरकारच्यावतीने अॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी बाजू मांडली. त्यांनी सांगितले की, २०१८ पर्यंत देशातील १२ कोटी शेतकºयांपैकी ५.३४ लाख शेतकºयांना सरकारच्या विविध योजनांचा फायदा दिला जात आहे. ३० टक्के पिकांचा विमा उतरविण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. दरम्यान, शेतकरी आत्महत्या हा गंभीर विषय असला तरी या संकटातून शेतकºयांना बाहेर काढण्यासाठी सरकारला काही वेळ देण्याचे न्यायालयाने मान्य केले. तसेच या याचिकेवरील सुनावणी सहा महिन्यांनी घेण्याचे निर्देश दिले.
Dear Readers,
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
