Connect with us

देश / विदेश

बाबरी प्रकरणाला २६ वर्षपुर्ण

News Desk

Published

on

नवी दिल्ली | अयोध्येमध्ये ६ डिसेंबर, १९९२ रोजी बाबरी मस्जिद पाडण्यात आली होती. या घटनेला आज २६ वर्ष पूर्ण झाली आहेत. यावेळी मोठ्या संख्येने कारसेवक जय श्री रामचा जय घोष करत मस्जिद पाडण्यात आली. या घटनेनंतर संपूर्ण देशात दंगली उसळल्या होत्या. या पार्श्वभूमीवर अयोध्येत कडेकोट सुरक्षाव्यवस्था तैनात करण्यात आली आहे. दुसरीकडे, २०१९ मध्ये होणारी लोकसभा निवडणूक पाहता राम मंदिर निर्माणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे.

दरम्यान, भारतीय जनता पार्टीकडून आज अयोध्येतील कारसेवक भवनात शौर्य दिवस साजरा करण्यात येणार आहे. राजधानी नवी दिल्लीसहीत देशातील काही भागांमध्ये विश्व हिंदू परिषद (VHP), शिवसेनेकडूनही विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे. तर दुसरीकडे, मुस्लिम पार्टीतील लोक याप्रकरणातील पक्षकार इकबाल अंसारी यांच्या घरी काळा दिवस पाळणार आहेत.

नेमके काय आहे प्रकरण

६ डिसेंबर १९९२ रोजी सकाळी १०.३० वाजताच्या सुमारस विश्व हिंदू परिषद आणि भाजप यांच्या नेतृत्त्वाखाली मोठ्या संख्येने कारसेवकांनी बाबरी मस्जिद पाडली.  विश्व हिंदू परिषदेचे नेता अशोक सिंघल आणि भाजपचे वरिष्ठ नेता लालकृष्ण अडवाणी, भाजप नेता आणि पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती आणि नेता मुरली मनोहर जोशी यावेळी उपस्थित होते. याआधी लालकृष्ण आडवाणी यांनी १९९० मध्ये राम मंदिरासाठी सोमनाथ ते अयोध्या अशी रथ यात्रा काढली होती.

अयोध्यामध्ये कडेकोट सुरक्षा असताना सुध्दा भाजप नेता यांच्या नेतृत्त्वाखाली बाबरी मस्जिदच्या दिशेने जात होते. तेव्हा पोलिसांना भाजप नेत्यांना रोखण्यास यश आले होते. पंरतु दुपारी १२ वाजताच्या सुमारास कारसेवकांचे मोठे पथक मस्जिद भितीवर चढू लागले. लाखोच्या संख्येने कारसेवक मस्जितवर तुटून पडेल आणि काही वेळेतच मस्जिद जमीन दोस्त केले आहे.

या प्रकरणी फौजदारी खटल्यासह दिवाणी खटलाही चालला होता. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने ३० डिसेंबर २०१०ला मालकीप्रकरणी निर्णय दिला होता. वादग्रस्त जमिनीचे वाटप समान तीन भागांत करावे, असा निर्णय हाय कोर्टाने दिला होता. रामलल्लाची मूर्ती असलेले ठिकाण रामलल्लासाठी द्यावे. तसेच सीता रसोई व राम चबुतरा निर्मोही आखाड्याला देण्यात यावेत आणि उर्वरित एक तृतीयांश जमीन सुन्नी वक्फ बोर्डाला दिली जावी, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.

त्यानंतर हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात गेले. या प्रकरणी रामलल्ला विराजमान आणि हिंदू महासभेने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. तर दुसरीकडे सुन्नी वक्फ बोर्डाने देखील उच्च न्यायालयाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. सर्वोच्च न्यायालयाने ९ मे २०११ला या प्रकरणी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या आदेशास स्थगिती दिली. यात सर्वोच्च न्यायालयाने ‘जैसे थे’ परिस्थिती ठेवण्याचे आदेश दिले. तेव्हा हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे.

देश / विदेश

उर्जित पटेल यांच्याबाबत तुम्हाला या गोष्टी माहित आहेत का ?

News Desk

Published

on

मुंबई | भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (आरबीआय) गर्व्हनरपदी उर्जित पटेल यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. उर्जित पटेल ५ सप्टेंबर २०१६ पासून रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे गव्हर्नर होते. यापूर्वी ७ जानेवारी २०१३ पासून ते डेप्युटी गव्हर्नर होते. रघुराम राजन यांचा कार्यकाळ संपल्यानंतर उर्जित पटेल यांची भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेचे २४ वे गव्हर्नर म्हणून नियुक्ती झाली. त्यांच्या कार्यकाळात नोटबंदीचा निर्णय लागू करण्यात आला. उर्जित पटेल यांचा जन्म १९६३ मध्ये केनियात झाला. लंडनच्या स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समधून त्यांनी पदवीचं शिक्षण घेतलं पुढील शिक्षण त्यांनी ऑक्सफर्ड आणि येल विद्यापीठातून घेतलं. जागतिक नाणेनिधी मंडळासाठी त्यांनी पाच वर्षं काम केलं. २०१३ साली त्यांची आरबीआयच्या डेप्युटी गव्हर्नरपदी निवड करण्यात आली.

रघुराम राजन यांच्या आधीपासून त्यांनी आरबीआयच्या कामास सुरूवात केली होती. राजन आणि पटेल यांनी वॉशिंग्टन येथे आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीमध्ये (आयएमएफ) एकत्रित काम केले आहे. राजन यांच्या निकटचे सहकारी म्हणून त्यांची ओळख आहे. २८ सप्टेंबर १९६३ साली जन्मलेल्या पटेल यांनी येल विद्यापीठातून अर्थशास्त्रात पीएच.डी केली आहे. बोस्टन कन्सलटिंग ग्रूपचे ते सल्लागार होते. आरबीआयच्या महत्वाच्या निर्णयात त्यांची मोलाची भूमिका राहिली आहे.

पीएचडी झाल्यानंतर पटेल यांनी १९९० साली आयएमएफमध्ये काम करण्यास सुरूवात केली. त्यानंतर ते आरबीआयमध्ये सल्लागार म्हणून रूजू झाले. या काळात आर्थिक सुधारणांसाठी घेतलेल्या निर्णयात मोलाची भूमिका निभावली. त्यानंतर केंद्रीय अर्थ विभागाचे सल्लागार म्हणून त्यांनी १९९८ ते २००१ या काळात काम पाहिले. २०१३ मध्ये त्यांची डेप्युटी गर्व्हनरपदी तीन वर्षांसाठी नियुक्ती करण्यात आली होती. पटेल यांच्यासमोर वाढत्या महागाईवर नियंत्रण मिळवण्याचे मोठे आव्हान आहे. राजन यांनी ज्याप्रमाणे आपल्या कामाचा ठसा भारतीय अर्थक्षेत्रात उमटवला होता. तशाच कामगिरीची पटेल यांच्याकडून अपेक्षा आहे.

Continue Reading

देश / विदेश

विजय माल्ल्याच्या प्रत्यार्पणाचा मार्ग मोकळा

News Desk

Published

on

नवी दिल्ली | भारतीय बँकांचे सुमारे ९ हजार कोटींचे कर्जाचा चुना लावून लंडनमध्ये फरार झालेल्या मद्यसम्राट उद्योगपती विजय माल्ल्याच्या प्रत्यार्पणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. लंडनमधील वेस्टमिन्स्टर न्यायालयाने परवागनी दिली आहे. सीबीआयच्या प्रयत्नांना मिळालेले मोठे यश मानले जात आहे.

माल्या देशाबाहेर पळून गेल्याने मोदी सरकारची मोठी नाचक्की झाली होती. तेव्हापासून माल्याच्या प्रत्यार्पणासाठी भारताकडून सातत्याने प्रयत्न सुरू होते.  या निकालाच्या वेळी हजर राहण्यासाठी ‘सीबीआय’चे सहसंचालक ए. साई मनोहर यांच्या नेतृत्वाखालील ‘सीबीआय’ व ‘ईडी’च्या अधिकाऱ्यांची एक संयुक्त तुकडी येथे आली आहे.

भारत सरकारने केलेल्या प्रत्यार्पण अर्जावर वेस्टमिनस्टर मॅजिस्ट्रेट कोर्टातील न्यायाधीश एम्मा ऑर्बथनॉट या सोमवारी दुपारी निकाल जाहीर करणार आहेत. गेल्या वर्षी ७ डिसेंबरपासून ही सुनावणी सात दिवस व्हायची होती. प्रत्यक्षात ती त्याहून कितीतरी अधिक चालली आहे. यात भारत सरकारची बाजू ब्रिटनच्या क्राऊन प्रॉसिक्युशन सर्व्हिसच्यावतीने मार्क समर्स यांच्या नेतृत्वाखालील प्रॉसिक्युटर्सनी मांडली आहे. मल्ल्याचा बचाव क्लेअर मॉन्टगोमेरी या ज्येष्ठ वकिलाने केला.

कर्जाची मुद्दल फेडायला मल्ल्या तयार

मल्ल्याने घेतलेल्या कर्जाची मुद्दल फेडायला तयार असल्याचे अलीकडेच ट्विटरवरून म्हटले होते, मात्र हे सर्व प्रकरण बंद करण्याची मागणी त्याने केली होती. इतकेच नाही तर त्याने सेटलमेंटचा प्रस्तावही दिला असून कर्ज फेडायला आपण 2016 मध्येच तयार होतो असेही म्हटले आहे. त्याने सरकारला याबाबत एक पत्रही पाठवले आहे. मात्र त्याचे कुठल्याही प्रकारचे उत्तर सरकारने दिलेले नाही.

Continue Reading

HW Marathi Facebook

December 2018
M T W T F S S
« Nov    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

महत्वाच्या बातम्या