नवी दिल्ली | अयोध्येमध्ये ६ डिसेंबर, १९९२ रोजी बाबरी मस्जिद पाडण्यात आली होती. या घटनेला आज २६ वर्ष पूर्ण झाली आहेत. यावेळी मोठ्या संख्येने कारसेवक जय श्री रामचा जय घोष करत मस्जिद पाडण्यात आली. या घटनेनंतर संपूर्ण देशात दंगली उसळल्या होत्या. या पार्श्वभूमीवर अयोध्येत कडेकोट सुरक्षाव्यवस्था तैनात करण्यात आली आहे. दुसरीकडे, २०१९ मध्ये होणारी लोकसभा निवडणूक पाहता राम मंदिर निर्माणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे.
दरम्यान, भारतीय जनता पार्टीकडून आज अयोध्येतील कारसेवक भवनात शौर्य दिवस साजरा करण्यात येणार आहे. राजधानी नवी दिल्लीसहीत देशातील काही भागांमध्ये विश्व हिंदू परिषद (VHP), शिवसेनेकडूनही विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे. तर दुसरीकडे, मुस्लिम पार्टीतील लोक याप्रकरणातील पक्षकार इकबाल अंसारी यांच्या घरी काळा दिवस पाळणार आहेत.
नेमके काय आहे प्रकरण
६ डिसेंबर १९९२ रोजी सकाळी १०.३० वाजताच्या सुमारस विश्व हिंदू परिषद आणि भाजप यांच्या नेतृत्त्वाखाली मोठ्या संख्येने कारसेवकांनी बाबरी मस्जिद पाडली. विश्व हिंदू परिषदेचे नेता अशोक सिंघल आणि भाजपचे वरिष्ठ नेता लालकृष्ण अडवाणी, भाजप नेता आणि पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती आणि नेता मुरली मनोहर जोशी यावेळी उपस्थित होते. याआधी लालकृष्ण आडवाणी यांनी १९९० मध्ये राम मंदिरासाठी सोमनाथ ते अयोध्या अशी रथ यात्रा काढली होती.
अयोध्यामध्ये कडेकोट सुरक्षा असताना सुध्दा भाजप नेता यांच्या नेतृत्त्वाखाली बाबरी मस्जिदच्या दिशेने जात होते. तेव्हा पोलिसांना भाजप नेत्यांना रोखण्यास यश आले होते. पंरतु दुपारी १२ वाजताच्या सुमारास कारसेवकांचे मोठे पथक मस्जिद भितीवर चढू लागले. लाखोच्या संख्येने कारसेवक मस्जितवर तुटून पडेल आणि काही वेळेतच मस्जिद जमीन दोस्त केले आहे.
या प्रकरणी फौजदारी खटल्यासह दिवाणी खटलाही चालला होता. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने ३० डिसेंबर २०१०ला मालकीप्रकरणी निर्णय दिला होता. वादग्रस्त जमिनीचे वाटप समान तीन भागांत करावे, असा निर्णय हाय कोर्टाने दिला होता. रामलल्लाची मूर्ती असलेले ठिकाण रामलल्लासाठी द्यावे. तसेच सीता रसोई व राम चबुतरा निर्मोही आखाड्याला देण्यात यावेत आणि उर्वरित एक तृतीयांश जमीन सुन्नी वक्फ बोर्डाला दिली जावी, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.
त्यानंतर हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात गेले. या प्रकरणी रामलल्ला विराजमान आणि हिंदू महासभेने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. तर दुसरीकडे सुन्नी वक्फ बोर्डाने देखील उच्च न्यायालयाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. सर्वोच्च न्यायालयाने ९ मे २०११ला या प्रकरणी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या आदेशास स्थगिती दिली. यात सर्वोच्च न्यायालयाने ‘जैसे थे’ परिस्थिती ठेवण्याचे आदेश दिले. तेव्हा हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
