नवी दिल्ली । मोदी सरकारने जम्मू-काश्मीरमधील कलम ३७० रद्द करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला. त्याचप्रमाणे जम्मू-काश्मीर आणि लडाख या दोघांनाही स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेशांचा दर्जा दिला. दरम्यान, सरकारच्या कलम ३७० रद्द करण्याच्या तसेच काश्मीरचे विभाजन करण्याच्या या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर आज (१६ ऑगस्ट) सुनावणी होईल.
सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायाधीश एस. ए. बोबडे आणि न्यायाधीश एस. अब्दुल नजीर यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी होईल. काश्मीरमधील कलम ३७० रद्द करणे हा चुकीचा निर्णय असून विधानसभेत प्रस्ताव न देता जम्मू-काश्मीरचे अशा विभाजन होणे अवैध आहे, असे याचिकाकर्ते वकील एम.एल.शर्मा यांनी म्हटले आहे.
काश्मीर टाइम्सच्या संपादक अनुराधा भसीन यांच्या याचिकेवरही आज सुनावणी केली जाईल. काश्मीरमध्ये लागू करण्यात आलेले कलम १४४, मोबाईल-इंटरनेट सेवा पूर्णपणे बंद केल्याने सामान्य नागरिक तसेच पत्रकारांना इथे काम करताना वारंवार होणार त्रास, वार्तांकन करताना निर्माण होणाऱ्या समस्या या सर्व बाबींचा उल्लेख अनुराधा भसीन यांनी आपल्या याचिकेत केला आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
