नवी दिल्ली | गेल्या काही दिवसांपासून सरकार आणि रिझर्व्ह बँक यांच्यामध्ये आरबीआयकडे असणाऱ्या अतिरिक्त चलनसाठ्यावरून तणावसदृश परिस्थिती निर्माण झाली आहे. हा तणाव कमी करण्यासाठी संसदीय समितीकडे हा प्रश्न मांडण्यात आला होता. सद्यस्थितीत असलेला अतिरिक्त चलनसाठा हा आंतरराष्ट्रीय अस्थिरता आणि पतमुल्य राखण्यासाठी आवश्यक आहे, असे आरबीआयचे गव्हर्नर उर्जित पटेल यांनी या संसदीय समितीसमोर स्पष्ट केले आहे.
आरबीआयचे गव्हर्नर उर्जित पटेल यांना यातून असे सूचित करायचे आहे कि, सरकारने मागणी केलेल्या आरबीआयच्या अतिरिक्त चलनसाठ्यातील एक तृतीयांश रक्कम म्हणजेच ३ लाख ६० हजार कोटी रुपये सरकारला मिळणार नाहीत.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, वित्त समितीच्या बैठकीत देखील गव्हर्नर उर्जित पटेल यांनी सरकारला स्पष्ट शब्दात सांगितले आहे कि, ‘आरबीआयकडे असणारा हा अतिरिक्त चलनसाठा सामान्य गरजांसाठी नव्हे तर केवळ आपत्कालीन परिस्थितीसाठीच वापरणे अपेक्षित आहे.’
अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्या म्हणण्यानुसार, केंद्राची आर्थिक स्थिती ही समाधानकारक असून त्यांना आरबीआयकडून पैसे घेण्याची आवश्यकता नाही. मंगळवारी झालेल्या बैठकीत उर्जित पटेल यांनी संसदीय समितीला सांगितले की, अर्थव्यवस्थेत कोणताही तणाव नाही.
गेल्या आठवड्यात झालेल्या आरबीआयच्या बैठकीत सर्वानुमते असा निर्णय घेण्यात आला कि, ‘आरबीआय गरज असेल तितकाच अतिरिक्त चलनसाठा करेल. मात्र, भविष्यातील गरज पाहता या चलनसाठ्याच्या वितरणाचा निर्णय हा आरबीआय आणि अर्थमंत्रालयाच्या सदस्यीय समितीचा असेल. दरम्यान, अर्थमंत्रालय आणि आरबीआय यांची संयुक्त समिती स्थापन करण्यात येणार आहे.
आरबीआयच्या मते, सद्यस्थितीत उपलब्ध असलेला अतिरिक्त चलनसाठा हा कच्च्या तेलाचे अस्थिर दर, भारतीय रुपयाचे अवमूल्यन आणि शेअर मार्केटमध्ये परदेशी गुंतवणूकदारांनी घेतलेली माघार अशा समस्यांमधून अर्थव्यवस्थेला तारण्यासाठी आहे. उर्जित पटेल यांच्या आताच्या वक्तव्यातून आरबीआयचेच मत प्रतिबिंबित होत आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
