नवी दिल्ली | शिरूर लोकसभा मतदारसंघामध्ये पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशीप आणि सीएसआरच्या माध्यमातून इंद्रायणी मेडीसिटी प्रकल्प राबविला जाणार आहे. यामध्ये ९ मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल आणि डायग्नॉस्टिक सेंटरचा समावेश असणार आहे. याकरीता केंद्र सरकारने विशेष निधी द्यावा, अशी जोरदार मागणी खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांनी केंद्रीय आरोग्यमंत्री हर्ष वर्धन यांच्याकडे काल (१७ मार्च) लोकसभेत केली.
लोकसभेच्या काल झालेल्या अधिवेशनात केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या मागण्या व लेखानुदानावर पार पडलेल्या चर्चेदरम्यान खा. कोल्हे यांनी आरोग्य क्षेत्रातील आपली हुकूमत दाखवून देत विविध मुद्द्यांना स्पर्श करत अभ्यासपूर्ण मांडणी केली. आरोग्य संसदेत आजवर आरोग्य सेवेतील उणीवा, दोष दाखवणारी भाषणं अनेकदा झाली. परंतु १८ वर्षांवरील सर्वांचे वॅक्सीनेशन करण्यापासून, आय.ए.एस., आय.पी.एस. प्रमाणेच आय.एच.एस. सुरू करण्याची मागणी पर्यंत प्रत्येक विषयात धोरणात्मक बदलाची गरज सांगणारे हे पहिलंच भाषण असावं. कोणताही आक्रमकपणा न दाखवता अभ्यासपूर्ण आणि जनतेच्या आकांक्षांचं प्रतिबिंब लोकसभेत उमटविणाऱ्या या भाषणाने सर्वांचेच लक्ष वेधून घेतले.
इंद्रायणी मेडिसिटीची संकल्पना स्पष्ट करताना डॉ. कोल्हे म्हणाले की, या प्रकल्पामुळे ग्रामीण भागातील जनतेला परवडणाऱ्या दरांमध्ये सर्व सुविधांनी सुसज्ज आरोग्यसेवा देता येऊ शकेल. तसेच हा पथदर्शी प्रकल्प यशस्वी झाला तर देशभरात प्रकल्प राबविता येऊ शकेल, असा विश्वासही त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.
स्वतःच्या हक्काच्या क्षेत्रावर आज संसदेत बोलायचं असल्याने पुरेपूर तयारी केलेल्या खासदार डॉ. कोल्हे यांनी शहरी आणि ग्रामीण भागातील आरोग्य सेवेतील तफावत दाखवून देताना बहुतांश टर्शिअरी केअर सेंटर ही शहरी भागात आहेत. त्यामुळे निमशहरी आणि ग्रामीण भागात टर्शिअरी केअर सेंटरच्या उभारणीसाठी प्राधान्य द्यावे लागेल, याकडे केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांचे लक्ष वेधले.
दरम्यान जगातील सर्वात मोठ्या लसीकरण मोहीमेला आपण सुरूवात केली आहे. याबद्दल सरकारचे अभिनंदन करताना डॉ. कोल्हे यांनी जनतेच्या मनातील भितीवर भाष्य केले. ते म्हणाले की, लोकांच्या मनात जितकी भिती कोरोनाची आहे त्याहीपेक्षा जास्त भिती आहे लॉकडाऊनची आणि बेरोजगार होण्याची आहे. महाराष्ट्रात जिथे कोरोनाची दुसरी लाट दार ठोठावत आहे. त्यामुळे नोकरी करणाऱ्या १८ वर्षावरील सर्वांना व्हॅक्सीन ऑन डिमांडद्वारे लस उपलब्ध करून दिली जावी.
जेणेकरून श्रमिकांचे रोजगार कायम राहून पुन्हा अर्थव्यवस्थेला धक्का पोहचू नये यासाठी लस उपलब्ध करून द्यावी. लसीकरण मोहीमेसाठी १०० बेड हॉस्पिटलची अट घातली गेली आहे. परंतु ग्रामीण भागात १०० बेडची रुग्णालये नाहीत. ग्रामीण भागात ५० बेडचे जिल्हा आरोग्य केंद्रे व उपजिल्हा आरोग्य केंद्र आहेत. या आरोग्य केंद्रांमध्ये देखील लसीकरणाला परवानगी दिली जावी. जेणेकरून लसीकरणाचे प्रमाण आणि व्यापकता वाढेल.
महाराष्ट्राला वॅक्सीन डोसेस उपलब्ध करून देण्यातील त्रुटींवर नेमकं बोट ठेवून खासदार डॉ. कोल्हे यांनी सांगितले की, सध्याच्या निकषांनुसार महाराष्ट्राला सध्या ३ कोटी ५४ लाख लसींची गरज आहे. परंतु आजपर्यंत केवळ ६५ लाख ४९ हजार लस उपलब्ध झाल्या आहेत. दर आठवड्याच्या मागणीपैकी केवळ २५ टक्के पुरवठा केला जात आहे. अन्य देशांमध्ये आपण लसींचा पुरवठा करत आहोत त्याबद्दल अभिनंदन होत आहे. दुसऱ्यांची मदत करणे चांगली बाब आहे. परंतु छत्रपती शिवाजी महाराज यांनी दिलेल्या शिकवणुकीप्रमाणे ‘ज्याचा बालेकिल्ला मजबूत त्याचा गड सुरक्षित, ज्याचा गड सुरक्षित त्याचा मुलूख सुरक्षित’ असा टोला मारत त्यांनी महाराष्ट्राची आठवड्याला २० लाख लसींच्या मागणीची पूर्तता तात्काळ केली जावी अशी मागणी केली.
केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण खात्याच्या मागण्या व अनुदान याबाबत लोकसभेतील चर्चेत @NCPspeaks च्या वतीने भाग घेतला. यावेळी आयएएस व आयपीएस च्या धर्तीवर इंडियन हेल्थ सर्विसेस सुरु करावी, यामुळे आरोग्य क्षेत्रास तज्ज्ञ व प्रशासकीय कौशल्य असणारे मनुष्यबळ उपलब्ध होईल हा मुद्दा मांडला pic.twitter.com/C5J4x12g9Q
— Dr.Amol Kolhe (@kolhe_amol) March 17, 2021
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
