नवी दिल्ली | पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने जम्मू-काश्मीरमधील अनुच्छेद ३७० कमकुवत केल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने आज (८ ऑगस्ट) या प्रकरणात तात्काळ सुनावणी घेण्यास नकार दिला आहे. त्याचबरोबर सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी या प्रकरणाच्या सुनावणीची तारीख निश्चित केल्यानंतर ही सुनावणी होणार आहे.
हे संपूर्ण प्रकरण सरकारने कलम ३७० रद्द करून उचलेले पाऊल संयुक्त राष्ट्र संघ रोखू शकते का? असा सवाल ही न्यायालयाने उपस्थित केला आहे. हे संपूर्ण प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्याकडे सोपवणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. याचिकाकर्त्याचे वकील एम. एल. शर्माने यांनी न्यायालयात सांगितले की, या प्रकरणात पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्रात जाऊ इच्छिते. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्रात गेल्यास भारताच्या संविधानात केलेला हा बदल रोखू शकते का?. त्यावर वकिलांनी असे नाही, असे सांगितले.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
