नवी दिल्ली | संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात भाजप सरकारच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाने अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यातील जुन्या तरतुदी पुन्हा लागू करण्यासाठीच्या बदलाला मंजुरी दिली आहे. हे दुरुस्ती विधेयक मांडण्यात येणार आहे. अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत तातडीने अटक होणार नाही, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. यानंतर संपूर्ण देशभरात जोरदार विरोध झाला होता.
अ‍ॅट्रॉसिटीच्या अंतर्गत एखाद्या व्यक्तीने केलेल्या आरोपाच्या आधारावर कुणालाही तातडीने अटक केली जाणे, हे समाजाला अशोभनीय कृती आहे. संसदेतील कलम २१चे उल्लंघन रोखणाऱ्या कायदा बनवू शकत नाही, असे मत नोंदवत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राच्या याचिकेवरील सुनावणी जुलै महिन्यात होणार होती. परंतु ही सुनावणी पुढे ढकलली. यानंतर आज केंद्रीय मंत्रिमंडळाने अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यातील बदलला मंजुरी दिली.
अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्या अंतर्गत तक्रार केल्यास ताबडतोप अटक न करता, त्या व्यक्तीची प्राथमिक चौकशीनंतर संबंधित व्यक्तीला अटक करण्याच निर्णय घ्यावा, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने २० मार्चला दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर दलित संघटनांनी विरोध-प्रदर्शन, देशभर बंद पुकारला होता.या बंदमध्ये काही ठिकाणी दंगलीत अनेकांचे बळी गेले होते.
या दरम्यान केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाने पुनर्विचार याचिका दाखल केली. अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याच्या निर्णयाबाबत फेरविचार करण्याची मागणी केली होती. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने आजपर्यंत झालेल्या सुनावणीमध्ये ही मागणी फेटाळली होती.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
