मुंबई | अयोध्या राम जन्मभूमी आणि बाबरी मशीद जमीन वाद प्रकरणात आज (८ मार्च) सुनावणीदरम्यान मध्यस्थी समितीची नेमणूक करण्यात आली आहे. या प्रकरणात त्रिसदस्यीय समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे सर न्यायमूर्ती रंजन गोगोई यांनी हा निर्णय दिला आहे. या समितीत श्री. श्री. रवि शंकर, ज्येष्ठ वकील श्रीराम. पंचू आणि न्यायमुर्ती खल्लीफुल्ला यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या त्रिसदस्यी समितीत असलेल्या तीन व्यक्तींबद्दल आपण थोडक्यात जाणून घ्या.
श्री श्री रविशंकर
श्री श्री रविशंकर हे भारतातील अध्यात्मिक क्षेत्रातील महत्वाचे नाव मानले जाते. रविशंकर यांनी १९८१ मध्ये ‘आर्ट ऑफ लिव्हिंग’ या संस्थेची स्थापना केली आहे. रविशंकर यांना जानेवारी २०१६ मध्ये सरकारने “पद्मविभूषण” या पुरस्काराने सन्मानित केले आहे. हिंदू धर्माला शास्त्रीय पद्धतीने मांडण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला आहे. अध्यात्मिक विचारांसोबतच सामाजिक कार्यातही त्यांच्या संस्थेचे योगदान मोठे आहे. समाजात शांती, सलोखा आणि बंधुभाव रहावा यासाठी विविध सामाजिक उपक्रम श्री श्री रविशंकर यांच्याकडून राबवले जातात. शांती प्रक्रियेचा भाग म्हणून त्यांनी २००४ मध्ये पाकिस्तानला भेट दिली होती. तसेच २०१२ मध्ये इस्लामाबाद आणि कराची या दोन शहरांत त्यांच्या संस्थेची केंद्र देखील सुरू करण्यात आली होती. २००७-०८ मध्ये त्यांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील शांतीसभेसाठी निमंत्रित करण्यात आले होते. कश्मीरमध्ये शांतता नांदावी यासाठी देखील ते प्रयत्नशील आहेत. तसेच २०१७ मध्येही त्यांनी अयोध्या प्रकरणात मध्यस्थीसाठी प्रयत्न केले होते.
श्रीराम पंचू
श्रीराम पंचू हे ज्येष्ठ वकील आणि मध्यस्थ म्हणून प्रसिद्ध आहेत. वादग्रस्त प्रकरणांमध्ये मध्यस्थतेसाठी ते ओळखले जातात. १९९० च्या दशकापासून ते मध्यस्थी करत आहेत. आपल्या लेखन व भाषणांद्वारे मध्यस्थीच्या संकल्पनेविषयी ते नेहमीच जागरुकता निर्माण करीत असतात. भारतातील न्यायालयात पहिले मध्यस्थी केंद्र तयार करण्यासाठी त्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. पंचू यांनी ५०० हून अधिक मध्यस्थांना प्रशिक्षित केले आहे. पंचू यांनी अनेक हाय प्रोफाइल प्रकरणांमध्ये मध्यस्थी केली आहे. स्टँडर्ड मोटर्स प्रकरणात त्यांनी केलेली मध्यस्थी ही न्यायालयाच्या इतिहासातील यशस्वी मध्यस्थता मानली जाते. तसेच पंचू यांनी खासगी मध्यस्थी क्षेत्रात त्यांनी मोठ्या उद्योगांशी संबंधित अनेक विवाद हाताळले आहेत. नुकतेच उत्तरपूर्व भारतातील आसाम आणि नागालँड राज्यांमधील ५० वर्षांच्या सीमा विवादात मध्यस्थी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांची नियुक्ती केली होती. मुंबईतील पारसी पंचायतशी संबंधित विवादातही त्यांनी मध्यस्थी केली आहे.
एफएम इब्राहिम खलिफुल्ला
एफएम इब्राहिम खलिफुल्ला हे सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश आहेत. फकीर मोहम्मद इब्राहिम खलिफुल्ला हे मुळचे तमिळनाडूतील आहेत. २० ऑगस्ट १९७५ त्यांनी वकिलीला सुरुवात केली. २ मार्च २००० रोजी मद्रास उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून त्यांची नियुक्ती करण्यात आली. फेब्रुवारी २०११ मध्ये त्यांना जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालयाचे सदस्य म्हणून नेमण्यात आले. त्यानंतर दोन महिन्यांनी मुख्यन्यायाधीश म्हणून त्यांची नियुक्ती करण्यात आली. २ एप्रिल २०१२ मध्ये ते सर्वोच्च न्यायालयात नेमण्यात आहे. खलिफुल्ला हे २२ जुलै २०१६ रोजी सर्वोच्च न्यायालयातून निवृत्त झाले.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
