नवी दिल्ली | गेली अनेक वर्षापासून प्रलंबित असलेल्या अयोध्या प्रकरणाला निकाली काढण्यासाठी सर्वोच्य न्यायालयाने आज (१० जानेवारी) २९ जानेवारीला सुनावणीची तारीख निश्चित होणार असल्याचे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी सांगितले. या सुनावणीसाठी नवीन पाच सदस्यीय घटनापीठाची नेमणूक करण्यात येणार आहे.
#AyodhyaHearing: Supreme Court registry will need to give a report on by when will all documents be translated and the case be ready for hearing. https://t.co/0Ku0MNnwS2
— ANI (@ANI) January 10, 2019
Supreme Court fixes January 29 as the next date of hearing https://t.co/AIQ6k0g20U
— ANI (@ANI) January 10, 2019
न्यायमूर्ती यू. यू. ललित हे पाच घटनापीठाच्या सदस्यीयमधून बाहेर पडले आहे. त्यामुळे पुन्हा नव्याने घटनापीठाच्या सदस्यांची नेमणूक करण्यात येईल. यानंतर घटनापीठात कोणत्या न्यायमूर्तीची निवड होईल. याकडे सर्व देशाचे लक्ष लागले आहे. याआधी ६ जानेवारीला सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी करण्यासाठी नवीन घटनापीठ स्थापन केले होते. घटनापीठामध्ये सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्यासह न्यायमूर्ती एस. ए. बोबडे, न्यायमूर्ती एन. व्ही. रामाणा, न्यायमूर्ती यू. यू. ललित आणि न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड यांचा समावेश आहे.
#AyodhyaHearing: Supreme Court says no hearing today, only date and schedule to be decided https://t.co/QyT2zA1wFa
— ANI (@ANI) January 10, 2019
अयोध्या जागेच्या वादाप्रकरणी २०१० मध्ये अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने सुनावलेल्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिकांविरोधात नव्या पीठाकडून सुनावणी होईल, असे ४ जानेवारीला सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्पष्ट करण्यात आले होते. ‘हे राम जन्मभूमीचे प्रकरण आहे. या प्रकरणी नव्या पीठाचे गठन होणार असल्याने आजची सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली. ही सुनावणी १० जानेवारी रोजी होणार आहे,’ असे सरन्यायाधीश रंजन गोगोईंनी त्यावेळी म्हटले होते.
Delhi: Visuals of security outside the Supreme Court ahead of #AyodhyaHearing by a five-judge Constitution bench. pic.twitter.com/5jnLDmPtjL
— ANI (@ANI) January 10, 2019
या वादग्रस्त जमीन रामलल्ला, निर्मोही आखाडा आणि सुन्नी वक्फ बोर्ड अशा तीन पक्षकारांमध्ये विभागण्यात यावी, असा निर्णय न्यायालयाने दिला होता. अयोध्येतील रामजन्मभूमी आणि बाबरी मस्जिद विवादासंबंधी २.७७ एकर जमिनीच्या प्रकरणी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या ३० सप्टेंबर २०१० रोजीच्या २-१ अशा बहुमताच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात १४ याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. त्यावर आज सुनावणी होणार आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
