मुंबई | दुर्गम भागातील मुलांचा कुपोषणामुळे होणाऱ्या मृत्यूला आळा घालण्यास राज्य सरकार अपयशी ठरलं आहे. त्यामुळे आता कुपोषणावर मात करण्यासाठी ‘टिस’ या संस्थेची नियुक्ती करणार आहेत. ही संस्था या परिसरात कशा प्रकारचे वैद्यकिय कार्य करणार आहे. तसेच कोणत्या पायाभुत सुविधा दिल्या गेल्या पाहिजेत, डॉक्‍टरांचा ताफा किती असावा याचा शास्त्रोक्त अभ्यास करून उपाययोजना सुचवेल, अशी माहिती राज्य सरकारने न्यायालयात दिली आहे.

मेळघाटसह राज्यातील अन्य आदिवासी भागांत कुपोषणामुळे मृत्यू व आजाराचे प्रमाण वाढल्याच्या गंभीर वस्तुस्थितीकडे लक्ष वेधणार्‍या विविध जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल आहेत. त्या याचिकेवर न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती एम.एस. सोनक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाच्या आदेशानुसार सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव प्रदीप व्यास यांनी न्यायालयात हजेरी लावून मेळघाटातील कुपोषणाची महिती न्यायालयाला दिली. राज्य सरकारकडून तातडीने 2 स्रीरोगतज्ज्ञांची तर 3 बालरोगतज्ञांची नियुक्ती करण्यात आल्याची माहिती सांगितली.

यावेळी न्यायालयाने मेळघाटातील नवजात बालकांइतकचं गरोदर महिलांचं कुपोषणदेखील रोखणं अत्यावश्यक आहे असे मत न्यायालयाने व्यक्त करताना त्या संदर्भात काही विचार केला आहे का ? अशी विचारणाही बक्षी यांच्याकडे केली. तसेच मेळघाट परीसरात पॅथॅलॉजी लॅब्स किती आहेत . त्यांच्याकडून अहवाल किती तासात मिळतो, तिथे काम करणा-या डॉक्टरांना कोणत्या विशेष सवलती दिल्या जातात?, त्यांच्या राहण्याची नीट व्यवस्था आहे का? अश्या अनेक प्रश्नांची सरबत्तीच न्यायालयाने राज्य सरकारवर केली.

कुपोषण प्रश्न हा 40 टक्के सामाजिक आणि आर्थिक प्रश्नांशी निगडीत आहे .हे अनेक अहवालांवरुन डघड झाले आहे. त्या अहवालाकउे कानडोळा करून चालणार नाही . त्या अहवालांकडे गांर्भीयाने पहा. युनिसेफचा अहवाल महत्वाचा असल्याने त्याचा अभ्यास करा . असे राज्य सरकारला बजावताना या प्रश्नावर अंतिम आदेश दिला जाईल. असे न्यायालयाने स्पष्ट करून याचिकेवर 25 ऑक्टांबर पासून अंतीम सुनावणी घेण्याचे निश्चित केले आहे.