नवी दिल्ली | केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी देशाचा अर्थसंकल्प सादर केला असून यंदाच्या अर्थसंकल्पात त्यांनी अनेक घोषणा केल्या आहेत. तर या अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रावर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आलं आहे. ज्यामुळे बळीराजाला दिलासा मिळाला आहे. शेतकऱ्यांसाठी इतर योजनांबरोबर पिकावर लक्ष ठेवण्यासाठी कृषी ड्रोन्सचा वापर करायला प्रोत्साहन दिलं जाणार आहे.
सेंद्रीय शेती क्षेत्रामध्ये वाढ होण्याच्या दृष्टीकोनातून देशाच्या अर्थसंकल्पात तरतूद केली जात आहे. सेंद्रीय शेतीचा प्रचार आणि प्रसार व्हावा यासाठी देशातील कृषी महाविद्यालयांवर याची जबाबदारी राहणार आहे. त्यामुळे थेट शेतकऱ्यांना सेंद्रीय शेती पध्दतीची माहिती होणार असल्याचे अर्थमंत्री सितारमन यांनी या अर्थसंकल्पात सांगितले आहे. त्याचबरोबर या निर्णयामुळे सेंद्रीय शेतीची जबाबदारी आता कृषी विद्यापीठे आणि कृषी महाविद्यालयांवर असणार आहे.
अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की २०२१-२२ मध्ये रबी तसेच खरीप पिकांच्या संरक्षणासोबतच शेतकऱ्यांच्या खात्यात २.३७ लाख कोटी रूपयांची एमएसपी ट्रान्सफर केली जाणार आहे. तसेच शेतकऱ्यांना डिजिटल करण्याचा प्रयत्न केला जाईल. डिजिटल आणि हायटेक सेवा देण्यासाठी पीपीपी मॉडेल योजना सुरू केली जाईल. त्याचबरोबर केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना डिजीटल सेवा पुरवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचे कष्ट कमी होणार असून शेती व्यवसयात मोठा बदल घडेल. तसेच उत्पादनात देखील वाढ होणार आहे. शिवाय शेती पिकाची मोजणी आणि कीटनाशकाची फवारणी करण्यासाठी ड्रोनला प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. ड्रोनचा वापर कसा करायचा याबाबत केंद्र सरकारने एक नियमावली जारी केली आहे. केंद्रीय कृषी मंत्रालय काही खासगी कंपन्यांसोबत प्रत्येक शेतकऱ्याची एक वेगळी डिजिटल ओळख तयार करण्यासाठी काम करत आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
