नवी दिल्ली | यंदाच्या अर्थसंकल्पात नव्या कररचनाची घोषणा अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी केली आहे. सीतारमण यांनी आज (१ फेब्रुवार) लोकसभेत अर्थसंकल्प मांडले. आर्थिक वर्ष २०२०-२१ च्या अर्थसंकल्पानुसार ५ लाखापर्यंत करमुक्त उत्पन्न कायम देण्याची घोषणा केली आहे. सीतारमण यांनी घोषणा केल्यानुसार ५ ते ७.५ लाखांच्या उत्पन्नावर १० टक्के, ७.५ ते १० लाखांवर १५ टक्के, १० ते १२.५ लाखांवर २० टक्के कर आकारला जाणार आहे. मागील वर्षी ५ ते १० लाखांच्या उत्पन्नावर २० टक्के, १० ते १५ लाखांवर ३० टक्के होता.
FM Nirmala Sitharaman: In the proposed regime, those with income between Rs 7.5-10 lakhs can pay tax at 15% against the current 20%. Those with income between Rs 10-12.5 lakhs can pay tax at 20% against 30%
— ANI (@ANI) February 1, 2020
अशी आहे नवीन कररचना
- ५ लाखांपर्यंत कोणताही कर नाही
- ५ ते ७.५ लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर १० टक्के कर
- ७.५ ते १० लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर १५ टक्के कर लागणार
- १० ते १२.५ लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर २० टक्के कर लागणार
- १२.५ ते १५ लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर २५ टक्के कर लागणार
- १५ लाखांपुढच्या उत्पन्नावर पुढे ३० टक्के कर लागणार
मात्र या नव्या कर रचनेत करदात्याने कर विवरणपत्र सादर केले तर, त्याला कर वजवटींचा घेता येणार नाही. म्हणजे लाभांशातून मिळणारे उत्पन्न करपात्र होईल. त्यामुळे नव्या कर रचनेचा लाभ घेताना करदात्याला जादा प्राप्तिकर द्यावा लागेल. विम्याचे हप्ते, गुंतवणूक, घर भाडे, मुलांचे शैक्षणिक शुल्क यासारख्या ७० मुद्द्यांच्या आधारे प्राप्तिकरात सवलत मिळते. मात्र नव्या टॅक्स स्लॅबचा फायदा घ्यायचा असल्यास त्यांना या सवलतीवर पाणी सोडावे लागेल. याआधी प्राप्तिकर भरताना या सगळ्या गोष्टींची माहिती दिल्यावर करात सवलत मिळत होती.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
