नवी दिल्ली | भाजपची सरकार नसलेल्या राज्यांना पेट्रोल-डिझेलच्या किंमतीवरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी फटकारले आहे. ज्या राज्यात पेट्रोल-डिझेलवरील व्हॅट कमी न केल्यामुळे त्यांना खडेबोल सुनावले आहे. यावेळी पंतप्रधानांनी पेट्रोल-डिझेलवरील व्हॅट न कमी केलेल्या राज्याची नावे घेतली. आणि देशहितासाठी पेट्रोल-डिझेलवरील व्हॅट कमी करावा, असा आवाहन पंतप्रधानांनी आज (२७ एप्रिल) देशातील वाढत्या कोरोनावर सर्व राज्यातील मुख्यमंत्र्याशी व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे झालेल्या बैठकीत ते बोलत होते. यात पंतप्रधानांनी महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू केरळा आणि झारखंड या राज्याना पेट्रोल-डिझेलवरील व्हॅट कमी करण्याचे आवाहन केले आहे.
पंतप्रधान म्हणाले, “पेट्रोल-डिझेलचा विषय आपल्या सर्वांच्या समोर आहे. देशाच्या नागरिकांवरील पेट्रोल-डिझेलच्या किंमतीचे ओझे कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात उत्पादन शुल्क कमी करण्यात आले होते. आणि केंद्र सरकारने राज्य सरकारला देखील आग्रह केला होता. की, त्यांनी त्यांच्या राज्यातील टॅक्स कमी करावा. याचा नागरिकांना फायदा मिळावा. यानंतर काही राज्यांनी केंद्र सरकारच्या सांगण्यावरून टॅक्स कमी केले. पंरतु, काही राज्यांनी आपल्या राज्यातील लोकांना याचा कोणताही लाभ दिला नाही. त्यामुळे पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती या राज्यात दुसऱ्या राज्यांच्या तुलनेत जास्त आहे. हे एका प्रकारे या राज्यातील लोकांशी अन्याय तर आहे. त्याचबरोबर शेजारील राज्यांनाही नुकसान पोहोचत आहे. जे राज्य टॅक्समध्ये कपात करत आहेत. त्या राज्यांना हाणी होणार आहे, जसे कर्नाटक राज्याने टॅक्समध्ये कपात केली नसती तर त्यांना या सहा महिन्यात पाच हजार कोटीपेक्षा जास्त राज्यस्व मिळाला असता. गुजरातने पण टॅक्स कमी नसता केला तर त्यांनाही साडेतीन चार हजार कोटी रुपयाचे राज्यस्व मिळाले असते. परंतु, काही राज्यांनी त्यांच्या नागरिकांच्या भल्यासाठी टॅक्समध्ये कमी केली आहे. तसेच गुजरात आणि कर्नाटकचे शेजारचे राज्यांनी ट्रॅक्समध्ये कमी न करता. या सहा महिन्यात साडेतीन हजार कोटी रुपये ते पाच साडेपाच हजार कोटी रुपयेपर्यंत अतिरिक्त राज्यस्व कमविला आहे. जेसे आपल्याला माहिती आहे. गेल्या वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात उत्पादन शुल्क कमी करण्याची विनंती केली होती. पण काही राज्य मी येथे कोणावर टीका नाही करत आहे. मी फक्त तुम्हाला विनंती करतआहे. मी तुमच्या राज्यातील नागरिकांच्या भल्यासाठी प्रार्थना करत आहे. आता सहा महिन्यापूर्वी काही राज्यांनी केंद्र सरकारचे ऐकले तर काही राज्यांनी नाही ऐकले. जसे महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू केरळा आणि झारखंड या राज्यांनी कोण-कोणत्या कारणांनी ही गोष्ट मान्य केली नाही. त्या राज्यातील नागरिकांना पेट्रोल-डिझेलचे ओझे कायम राहिले. मी या गोष्टीत जाणार नाही की, या राज्यांनी किती राज्यस्व कमविला आहे. परंतु, मला आता तुमला प्रार्थना आहे की, देशहितासाठी गेल्या नोव्हेंबर महिन्यात जे करायचे होते. भलेही सहा महिने उशीर झाला आहे. तुम्ही तुमच्या राज्यातील नागरिकांना व्हॅट कमी करून त्याचा लाभ द्या, ” असे ते म्हणाले.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
