राळेगणसिद्धी | केंद्र सरकारने महिती अधिकार कायद्यात काही बदल, सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याच पार्श्वभूमीवर सोमवारी (२२ जुलै) लोकसभेत याबाबतचे सुधारणा विधेयक मंजूर झाले. मात्र, विरोधकांकडून या विधेयकाला आणि केंद्राच्या या निर्णयाला जोरदार विरोध करण्यात येत आहे. आता ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी देखील याविरुद्ध आवाज उठवला आहे. “केंद्र सरकारने माहिती अधिकार कायद्यात बदल करणे म्हणजे जनतेचा विश्वासघात आहे”, असे म्हणत अण्णा हजारे यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. ते राळेगणसिद्धी येथे पत्रकार परिषदेत बोलत होते.
“लोकसभेत, विधानसभेत जरी कायदे बनत असले तरीही त्या कायद्याचा मसुदा तयार होत असताना लोकांचे मत, त्यांची प्रतिक्रिया महत्त्वाची आहे. कारण ही लोकशाही आहे. कायदा आणि कायद्याचा मसुदा दोन्हीही सरकारने बनविणे ही लोकशाही नाही. ही इंग्रजांची हुकूमशाही आहे”, अशी संतप्त टीका देखील अण्णा हजारे यांनी केली आहे. “माहिती अधिकाराचा कायदा जेव्हा आणण्यात आला तेव्हा देखील सरकार त्यासाठी तयार नव्हते. मात्र, आता देशातील तरुणांनी सरकारच्या या कायद्याच्या सुधारणा विधेयकाविरुद्ध रस्त्यावर उतरायला हवे. मी त्यांच्या पुढे राहीन”, असेही अण्णा हजारे यावेळी म्हणाले.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
