पाण्यासाठी टँकरमागे लांबच्या लांब लागलेली लोकांची रांग हे चित्र आपल्याला एखाद्या लहानशा खेड्यात किंवा शहरात सहज पाहायला मिळते. मात्र, जेव्हा देशातल्या ६ मोठ्या शहरांपैकी एक असलेल्या चेन्नई शहराला अशा भीषण पाणी टंचाईचा सामना करावा लागत तव्हा आपल्या प्रत्येकासाठीच ही धोक्याची घंटा आहे. चेन्नई हे शहर सध्या गेल्या तब्बल ३० वर्षामधील सर्वात भीषण पाणीटंचाईला तोंड देत आहे. जवळपास २०० दिवसांच्या प्रदीर्घ प्रतीक्षेनंतर गुरुवारी (२० जून) चेन्नईमध्ये पाऊस पडला खरा, मात्र तो शहरातील पाणीटंचाईची दाहकता कमी करू शकला नाही.
चेन्नईतील या पाणीटंचाईचे परिणाम
चेन्नईतील या पाणीटंचाईचे परिणाम भीषण आहेत. येथील अनेक कंपन्यांना आपली युनिट्स बंद करावी लागली आहेत. अनेक आयटी कंपन्यांनी आपल्या कर्मचाऱ्यांना घरून काम करण्यास सांगितले आहे . अनेक हॉटेल्स बंद झाली आहेत. अनेक हॉटल्समध्ये पाणी वाचवण्यासाठी अनेक पदार्थ वगळण्यात आले आहेत तर भांड्यांऐवजी पेपर प्लेट्सचा वापर केला जात आहे, आधीच्या तुलनेत आता चेन्नईत पाईपलाईन पद्धतीने घरगुती वापरासाठी केवळ १० % इतकाच पाणीपुरवठा होत आहे , मेट्रो वॉटर सप्लायच्या टॅकर्सची वाट बघण्यात ३ ते ४ आठवडे निघून जात आहेत . उद्याच्या पाण्याची सोय कुठून होणार ? हा प्रश्न येथील प्रत्येकासमोर आहे.
पाण्याच्या नैसर्गिक स्रोतांचा अनादर करण्याची किंमत
चेन्नई शहर हे आज त्यांच्याकडे एकेकाळी असलेल्या पाण्याच्या नैसर्गिक स्रोतांचा अनादर करण्याची किंमत चुकवत आहे. चेन्नई आणि त्याचे २ शेजारील जिल्हे म्हणजेच कांचीपुरम आणि तिरुवल्लूर हे ‘येरी डिस्ट्रिक्ट्स’ म्हणून ओळखले जात. ‘येरी’ शब्दाचा अर्थ जलसाठे . या जिल्ह्यात ६००० हुन अधिक जलाशय, तलाव असे पाण्याचे स्रोत उपलब्ध होते. ज्यामुळे पावसाचे पाणी वाहून न जाता पाण्याची भूगर्भ पातळी वाढती राही , सद्यस्थितीत त्यापैकी केवळ ३, ८९६ स्रोतच उपलब्ध आहेत . त्यातही भीषण म्हणजे एकट्या चेन्नई शहराने त्यापैकी तब्बल १५० स्रोत नष्ट केले आहेत. तथाकथित विकसनशील सरकारने येथे गृहनिर्माण योजना राबविल्या आणि इथले कालवे, जमिनींतर्गत असलेले पाण्याचे झरे नष्ट झाले. १९९१ साली ३९ लाख लोकसंख्या असताना ६००० जलसाठे उपलब्ध होते, तर आता ७० लाख लोकसंख्येसाठी केवळ ३,८९६ जलसाठे शिल्लक राहिले आहेत .
२००१ साली जयललिता यांनी पावसाच्या पाण्याच्या संवर्धनासाठी एक योजना राबविली . सर्व बहुमजली इमारतींना पावसाच्या पाण्याचे संधारण सक्तीचे करण्यात आले . २००३ साली हीच योजना सर्व इमारतींना लागू करण्यात आली . त्यामुळे लोकांना पावसाच्या पाण्याचे महत्त्व समजले. ” कोणतेही प्रयत्न न करता ९ टक्के पाणी जमिनीत झिरपत होते . ही योजना राबविल्यानंतर त्या प्रमाणात वाढ होऊन ३० टक्के पाणी जमिनीत झिरपू लागले. त्या वेळच्या म्हणजे २००० सालच्या उन्हाळ्यात शहराला पाणीटंचाई शिवलीही नाही , जलसाठे भरू लागले . त्या उन्हाळ्यात शहराला साठविलेले भूजल वापरता आले”, स्टॅनफर्ड विद्यापीठाने केलेल्या अभ्यासात या बाबी समोर आल्या.
राज्य सरकारने याबाबतीत बेफिकीरपणा दाखवला
मद्रास उच्च न्यायालयाने या प्रकरणी राज्य सरकारला दोष दिला आहे. “राज्यातील परिस्थिती हाताबाहेर जायची वेळ येईपर्यंत राज्य सरकारने याबाबतीत बेफिकीरपणा दाखवला. शहरातील पाणी संकटावर उपाययोजना राबविण्याऐवजी मान्सूनची वाट पाहण्याची सरकारची इच्छा आहे. हे संकट काही एका दिवसात ओढवलेले नाही”, असेही न्यायालयाने सुनावले आहे. शहरातील पाणी टंचाईची कारणे क्लिष्ट आहेत. परंतु तज्ञांच्या म्हणण्यानुसार , अनियोजित शहरी विकासामुळे शहराच्या भोवतालच्या आद्र भूभागाचा नाश झाला. येथे पाण्याच्या पुनर्वापराचे प्रमाण अत्यल्प किंवा जवळपास नाहीच, पावसाच्या पाण्याचे नियोजन नाही”, असे गार्डियनच्या अहवालात म्हटले आहे .
शहर इतक्या भीषण पाणी टंचाईचा सामना करत करतानाही राज्याचे मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी यांना मात्र त्याचे काहीही सुखदुःख नसल्याचे चित्र आहे. यासाठीच्या उपाययोजनांवर न बोलता मुख्यमंत्र्यांकडून पावसाची वाट पाहण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. इतकेच नव्हे तर त्यांनी प्रसारमाध्यमांना हे प्रकरण इतके उचलून न धरण्याचा सल्लाही दिला आहे . “पावसाचे प्रमाण कमी झाल्याने भूजलाची पातळी देखील घटली आहे. परंतु , हा काही तितका मोठा मुद्दा नाही. ऑक्टोबरमध्ये होणाऱ्या पूर्वोत्तर मान्सूनच्या आगमनापर्यंत राज्य पूर्णपणे भूगर्भातील पाण्यावरच अवलंबून आहे”, असेही मुख्यमंत्री पलानीस्वामी म्हणाले.
पाणी मिळवण्यासाठी लॉटरी सिस्टीमचा वापर
संपूर्ण चेन्नईमधील रहिवासी सध्या पाण्याचे टँकर बुक करण्यास झगडत आहेत. परिस्थिती इतकी भीषण आहे कि पाणी मिळवण्यासाठी लॉटरी सिस्टीमचा वापर केला जात आहे. रहिवाशांना टॅकरच्या पाण्यावर अवलंबून राहणे अनिवार्य झाले आहे. टँकरची मागणी वाढली आहे आणि पुरवठा कमी झाला आहे . अनेकदा तब्बल एक-एक महिना उशिरा टँकर उपलब्ध होत आहे. त्यामुळे किमतीतही वाढ झाली आहे. अधिकृत स्रोतानुसार, चेन्नई शहरातील एकूण पाण्याची मागणी ९५० दशलक्ष लीटर प्रतिदिन (एमएलडी) इतकी आहे. तर २०० एमएलडी खाजगी टँकरसह ७५० एमएलडी इतका पाणीपुरवठा शहराला केला जात आहे. मात्र, अद्याप २०० एमएलडी इतकी धोकादायक तूट कायम आहेच. काहींच्या म्हणण्यानुसार, ही तूट २०० एमएलडीहून देखील जास्त आहे.
…तर अन्य शहरांची काय गत ?
एकेकळी मुबलक जलसाठा असणाऱ्या चेन्नईसारख्या इतक्या मोठ्या शहराला जर आज केवळ अनियोजित विकासामुळे इतक्या मोठा पाणी टंचाईचा सामना करावा लागत असेल तर अन्य शहरांची काय गत ? महाराष्ट्र देखील यंदा दुष्काळाने प्रचंड होरपळला आहे. राज्यातील मुंबई , पुण्यासारख्या प्रगत शहरांना त्याचा जबरदस्त फटकाही बसला आहे. जून सरायची वेळ आली तरी धरणक्षेत्रात पाऊस नाही. मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या शहरांमध्ये केवळ ६ % पाणीसाठा शिल्लक आहे . यंदा आवश्यकते इतका पाऊस पडला नाही किंवा आपल्याला पावसाच्या पाण्याचे योग्य नियोजन करता आले नाही तर परिस्थिती भीषण आहे.
सावध होऊया… पाणी वाचवूया !
२०३० पर्यंत देशाला मोठ्या पाणीसंकटाचा सामना करावा लागेल, असे म्हणत नीती आयोगाच्या अहवालाने देखील आपल्या इशारा दिला आहेच. त्यामुळे, सध्या खेड्यांपर्यंत मर्यादित असलेला दुष्काळ उद्या आपल्या शहरांमध्ये धडकायला वेळ लागणार नाही. त्यामुळे, जर आपण या भीषणतेकडे दुर्लक्ष केले तर मुंबई, पुण्यासारख्या शहरांची चेन्नई व्हायला फारसा वेळ लागणार नाही. विकासाच्या पाठी धावताना आपल्याकडून नैसर्गिक गोष्टींमध्ये आणली जाणारी बाधा उद्या आपल्यालाच मारक ठरू शकते. पाणी हेच जीवन आहे आणि त्याची जागा अन्य कोणतीही गोष्ट घेऊ शकत नाही. त्यामुळे वेळीच सावध होऊया… पाणी वाचवूया !
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
