नवी दिल्ली | संपूर्ण देशाला हाजरवून टाकणा-या निर्भया सामूहिक बलात्कार आणि हत्या प्रकरणात आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होणार आहे. सुप्रीम कोर्टाने ४ मे रोजी निर्भया सामुहिक बलात्कार प्रकरणी सुर्पीम कोर्टाने दोषींच्या याचिकेमुळे निर्णय राखून ठेवला होता. त्यामुळे दोषींना फाशीची शिक्षा कायम राहणार का? किंवा शिक्षा शिथील करण्यात येणार याकडे सर्व देशाचे लक्ष लागले आहे.
उच्च न्यायालयाने दोषींना फाशीची शिक्षा सुनावल्यानंतर आरोपी मकेश आणि पवन त्याचे वकिल एमएल शर्मा यांनी १५ मार्च २०१४ रोजी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली. तर सुप्रीम कोर्टाने ५ मे २०१७ रोजी फाशीवर स्थगिती आणली होती. सहा आरोपींपैकी एका आरोपीने राम सिंहने तिहार जेलमध्ये आत्महत्या केली. आणि सहावा आरोपी अल्पवयीन असल्याने त्याला तीन वर्ष बालसुधारगृहात ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले होते. तसेच तीन वर्षानंतर त्याची बालसुधारगृहातून सुटका करण्यात आली.
निर्भया सामुहिक बलात्कार प्रकरण
16 डिसेंबर 2012 रोजी चालत्या बसमध्ये निर्भयावर बलात्कार केला होता. तसेच निर्भया व तिच्या मित्राला मारहाण केली. यानंतर या दोघांना विवस्त्र रस्त्यावर फेकून त्यांच्यावर बस चालवण्याचा प्रयत्न केला. हे दोघे कित्येक तास विवस्त्र कडाक्याच्या थंडीत रस्त्यावर पडून होते. या दरम्यान रस्त्यावरुन जाणा-या काहींनी त्यांना काही कपडे दिली व रुग्णालयापर्यंत पोहोचवले. काही दिवसांनंतर निर्भयाचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला.
या प्रकरणी दिल्ली उच्च न्यायालयाने चार दोषींना फाशीची शिक्षा सुनावली. त्यापैकी एक दोषी राम सिंहने जेलमध्येच आत्महत्या केली.निर्भया प्रकरणानंतर देशभरात संतापाची लाट उसळली होती. संसदेतही बलात्कारसंबंधी कायद्यात बदल करण्यात आले आणि कडक शिक्षेची तरतूद करण्यात आली. साकेत येथील फास्ट ट्रॅक कोर्टाने चारही आरोपींना सामूहिक बलात्कार आणि हत्या प्रकरणी दोषी ठरवले होते. चौघांना फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली. हे प्रकरण दुर्मिळातील दुर्मिळ असल्याचंही न्यायालयाने विशेष नमूद केले होते.
कनिष्ठ न्यायालयाने शिक्षा नक्की केल्यानंतर हे प्रकरण उच्च न्यायालयाकडे सोपवण्यात आले. चारही आरोपींनीदेखील शिक्षेला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. उच्च न्यायालयाने 13 मार्च 2014 रोजी चारही आरोपी अक्षय ठाकूर, विनय शर्मा, पवन गुप्ता आणि मुकेश यांच्या याचिका फेटाळून लावल्या आणि फाशीच्या शिक्षेवर शिक्कामोर्तब केले.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
