दिल्ली सरकार मद्यावरील ७० टक्के कोरोना शुल्क १० जूनपासून हटविणार

मुंबई | कोरोनाच्या काळात दारू हा सर्वांचा चर्चेला विषय बनला होता. देशात लॉकडाऊनच्या काळात राज्य सरकारने दारू विक्रीस परवानगी दिल्यानंतर मद्यविक्रीच्या दुकाना बाहेर सोशल डिस्टन्सिंगच्या नियमांचे तिनतेरा वाजले होते. या पार्श्वभूमीवर दिल्ली सरकारने दारुवर ७० टक्के कोरोना शुल्क आकारण्यात आले होते. सरकारच्या निर्णयावर नागरिकांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. यानंतर दिल्ली सरकार मद्यावर लावलेला ७० टक्के कोरोना १० जूनपासून हटविण्यात येणार असल्याचा निर्णय घेतला आहे.

Delhi Government has decided to withdraw the 'special corona fee' levied at 70% of the maximum retail price on all categories of liquor, with effect from 10th June 2020. pic.twitter.com/vDn3LPcA8p

— ANI (@ANI) June 7, 2020

दिल्ली सरकारच्या मद्यवरील ७० टक्के कोरोना शुल्कच्या निर्णयाला दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. याप्रकरणी सरकारला नोटीस जाहीर करण्यात आली होती. न्यायमुर्ती डीएन पटेल आणि न्यायमुर्ती हरि शंकर यांच्या खंडपीठाने याप्रकरणाची सुनावणी २९ मेला ठेवली आहे. दिल्ली उत्पादन शुल्क कायद्याच्या कलम २६ नुसार सरकार केवळ शुल्क, परवाना शुल्क, लेबल नोंदणी शुल्क आणि आयात / निर्यात शुल्क या चार वस्तूंद्वारे महसूल वसूल करू शकते. सरकार विशेष कोरोना फीसच्या नावाखाली हा कर घेऊ शकत नाही, अशी बाजू याचिकाकर्त्यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात मांडली. वकिल भारत गुप्ता आणि वरुण त्यागी यांनी ही याचिका दाखल केली.

कोरोनाच्या काळात दिल्ली सरकारने हा विशेष कर उकळण्यासाठी उत्पादन अधिनियम कलम ८१चा आधार घेतला आहे. कलम ८१ (२) (जी) या कलमात केवळ प्रक्रियात्मक आणि नियामक आणि इतर तरतुदी आहेत. दिल्ली सरकार कलम ८१ नुसार विशेष कोरोना फी वसूल करू शकत नसल्याचेही याचिकाकर्त्यांनी म्हटले आहे. सरकारचे हे पाऊल म्हणजे विसंगत आणि मनमानी असून कलम २६५ चे उल्लंघन असल्याचे याचिकार्त्यांनी म्हटले. हा कर कलम १४ अंतर्गत समानता आणि समान संरक्षणाच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करतो. फक्त किरकोळ विक्रीमध्ये एमआरपीवर हा कर आकारला जात असून अर्थ दारुचा कर थेट ग्राहकांकडूनच वसूल केला जात असल्याचे याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.