नवी दिल्ली | कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेमुळे देशात भयंकर परिस्थिती निर्माण झाली असून, पुढच्या लाटेचा सामना करणाऱ्या राजधानी दिल्लीतील आरोग्य व्यवस्था कधी इतकी कोलमडली आहे. ऑक्सिजनच्या तुटवड्यामुळे रुग्णालये हतबल झाली असून, ऑक्सिजनच्या पुरवठ्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारला विनवण्या करून थकल्यानंतर अनेक रुग्णालयांनी उच्च दरवाजे ठोठावले आहेत. या याचिकांवर सुनावणी करताना दिल्ली उच्च न्यायालय सरकारवर संतापले आहे. रुग्णालयांना ऑक्सिजन पुरवठा अडथळा आणणाऱ्यांना अधिकाऱ्यांना संबंधितांना पाठिशी घालणार नाही, असं सांगत न्यायालयाने दम भरला आहे.
दिल्लीतील महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल, जयपूर गोल्डन हॉस्पिटल, बात्रा हॉस्पिटल आणि सरोज सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल या रुग्णालयांनी ऑक्सिजनच्या तुटवड्यावरून दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. कोविड रुग्णांवर उपचार करणाऱ्या या रुग्णालयांना सातत्याने ऑक्सिजनच्या तुटवड्याचा सामना करावा लागत आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती विपीन संघी आणि रेखा पल्ली यांच्या खंठपीठासमोर सुनावणी झाली.
खंठपीठासमोर झालेल्या विशेष सुनावणीत न्यायालयाने दिल्लीतील विविध रुग्णालयात जाणवत असलेल्या तुटवड्यावरून संताप व्यक्त केला. या महामारीमुळे होणाऱ्या मृत्यूचा दर कमी आहे. ज्या लोकांची रोग प्रतिकारक शक्ती कमी आहे, शेवटी त्यांचा मृत्यू होईलच. पण, समस्या ही आहे की, ज्यांचे प्राण वाचवणं शक्य आहे ते लोकही मरण पावत आहे. मृत्यूदर कमी करण्याची गरज आहे, असं मत न्यायालयाने व्यक्त केलं आहे.
ऑक्सिजन पुरवठ्यात अडथळा आणणाऱ्या केंद्र, राज्य वा स्थानिक प्रशासनातील एखाद्या अधिकाऱ्याचं नाव दिल्ली सरकारने सांगावं. आपण कोणालाही पाठिशी घालणार नाही. ऑक्सिजन पुरवठ्यात अडथळा आणणाऱ्यांना फासावर लटकवू, असा सज्जड दम दिल्ली उच्च न्यायालयाने यावेळी दिला आहे. दरम्यान, या आधीही दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला भीक मागा, उधार आणा पण लोकांना ऑक्सिजन द्या असे ठणकावून सांगितले होतेच. आणि आता पुन्हा एकदा दम भरला आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
