नवी दिल्ली | देशातील अनेक नागरिकांच्या मनात ड्रोन उडवण्याची इच्छा आता पूर्ण होणार आहे. नागरी उड्डाण मंत्रालयाने यासंदर्भात एक नियमावली तयार केली आहे. आता ही इच्छा १ डिसेंबर २०१८ पासून पूर्ण होणार आहे. मात्र ड्रोनच्या वापरावर सरकारकडून काही अटी घालण्यात आल्या आहेत.
नागरी उड्डाण मंत्रालयाकडून रिमोटली पायलटेड एअरक्राफ्ट सिस्टीम (आरपीएएस)च्या वापरासंदर्भात ही नियमावली बनवली आहे. या नियमानुसार एअरस्पेसला तीन नियमांमध्ये विभागण्यात आले आहे. पहिल्या रेड झोन या नियमात एअरपोर्ट, आंतरराष्ट्रीय बॉर्डर, दिल्लीचा विजय चौक, राज्यांचे सचिवालय आणि सुरक्षेसंदर्भातील अन्य स्थळांवर ड्रोन उडवू शकत नाही. यल्लो झोन (नियंत्रित वायू क्षेत्र) आणि ग्रीन झोनमध्ये ड्रोन उडवण्याची परवानगी आहे. ड्रोनचा वापर ४०० फुटांच्या उंचीपर्यंत करू शकता, असे या नियमावलीत स्पष्ट केले आहे.
तसेच ड्रोनबाबतही पाच श्रेणी ठरवण्यात आल्या आहेत. ज्यात नॅनो ड्रोन- २५० ग्रॅम, मायक्रो ड्रोन- २५० ग्रॅमपासून २ किलो, मिनी ड्रोन- दोन किलोपासून २५ किलो, स्मॉल ड्रोन- २५ किलोपासून १५० किलो आणि लार्ज ड्रोन- १५० किलोंचा सहभाग आहे. विशेष म्हणजे ड्रोन उडवणा-यांना आधी नोंदणी करावी लागणार आहे. त्यानंतर तुम्हाला मोबाइल अॅपच्या माध्यमातून परवानगी मिळणार आहे. नागरी उड्डाण मंत्री सुरेश प्रभू यांनी या निर्णयाची घोषणा केली आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
