नवी दिल्ली | दिल्लीच्या वेशीवर गेले अनेक दिवस कृषी कायद्याविरोधात शेतकऱ्यांचं आंदोलन सुरु आहे. आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांना दिल्लीच्या वेशीवरुन हटवण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. काल (१६ डिसेंबर)) याप्रकरणी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी करण्यात आली. आज (१७ डिसेंबर) पुन्हा शेतकरी आंदोलनासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडणार आहे. ही सुनावणी आज होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने काल पार पडलेल्या सुनावणीमध्ये बोलताना सांगितलं की, शेतकरी आंदोलनासंदर्भात कोणताही आदेश देण्यापूर्वी ते आंदोलकांची भूमिकाही जाणून घेणार आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने काल पार पडलेल्या सुनावणीमध्ये आठही शेतकरी संघटनांची बाजू विचारात घेण्याचं ठरवलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने काल सांगितले की, या प्रकरणाची सुनावणी झाली की हा प्रश्न सोडवण्यासाठी समिती स्थापन केली जाईल. यात आंदोलक संघटनांसोबत सरकारमधील आणि देशातील इतर भागातील शेतकरी संघटना आणि असे काही लोक असतील, जे या चळवळीत सामील होणार नाहीत. न्यायालयाने या प्रकरणात सहभागी पक्षांना समितीच्या सदस्यांना सूचना देण्यास सांगितले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी ८ संघटनांची एक समिती गठीत करण्यास सांगितलं आहे. यामध्ये भारतीय किसान यूनियन (टिकेत), बीकेयू सिधुपूर, बीकेयू राजेवाल, बीकेयू लाखोवाल, जम्हूरी किसान सभा, बीकेयू दकोंडा, बीकेयू दोआबा, कुल हिंद किसान फेडरेशन यांचा समावेश आहे. या समितीमध्ये आंदोलकांच्या संघटनेसोबत सरकार आणि देशातील इतर शेतकरी संघटनांचे लोकही सहभागी होणार आहेत.
दुसरीकडे शेतकरी संघटनांनी काल संध्याकाळी सिंघू बॉर्डरवर पत्रकार परिषद घेत सांगितलं की, डिजिटल प्लॅटफॉर्म सुरु करण्याचा निर्णय घेतला आहे. जे गुरुवारी सुरु होणार आहे. ज्या दिवसापासून आंदोलन सुरु झालं तेव्हा शेतकरी आंदोलनाचं कोणतंही डिजिटल प्लॅटफॉर्म नव्हता. त्यामुळे आज शेतकरी डिजिटल प्लॅटफॉर्म सुरु करणार आहेत.
शे
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
