नवी दिल्ली | नव्या शेती कायद्यांच्या मुद्द्यावर १ महिन्यापेक्षा जास्त काळ उलटला तरी शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरूच आहे. केंद्राशी होणाऱ्या बैठकीच्या पाश्र्वभूमीवर, काल (७ जानेवारी) शेतकरी संघटनांनी ट्रॅक्टर मोर्चा काढून शक्तिप्रदर्शन केले.
दिल्लीच्या परिघावरील पूर्व आणि पश्चिम महामार्गावर ५ हजार ट्रॅक्टरसह शेतकरी रस्त्यावर उतरल्याचा दावा संयुक्त किसान मोर्चाने केला. या ट्रॅक्टर मोर्चाद्वारे दीर्घकाळ आंदोलन करण्याचा इशारा शेतकऱ्यांनी संघटनांनी दिला आहे. विज्ञान भवनात आज (८ जानेवारी) केंद्र सरकारशी बैठकीची आठवी फेरी होणार आहे.
शेतकरी संघटनांनी केंद्राशी चर्चा करण्याचे धोरण अवलंबले असले तरी, या बैठकीतून काही निष्पन्न होण्याची शक्यता नसल्याचे शेतकरी नेत्यांचे म्हणणे आहे. पंजाबमधील भाजपचे सुरजीत कुमार ज्याणी व हरजित सिंग गरेवाल या नेत्यांनी बुधवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी चर्चा केली होती. त्यानंतर दोघांनीही शेतकरी आंदोलनावर आगपाखड केली. हे आंदोलन नेतृत्वहीन असल्याने तोडगा काढणे कठीण झाले आहे.
शिवाय, हे कायदे मागे घेतले तर दुसरे कोणीतरी आणखी कायदे रद्द करण्यासाठी आंदोलन करेल, अशी टीका ज्ञानी यांनी केली आहे. भाजप नेत्यांच्या टीकेमुळे आज होणाऱ्या चर्चेची नवी फेरीही निष्फळ ठरेल असे दिसून येत आहे. केंद्र सरकारला शेतकरी आंदोलन का करत आहेत याचे अजूनही आकलन झालेले नसल्याचा आरोप ‘जन किसान आंदोलना’चे राष्ट्रीय समन्वयक अविक साहा यांनी केला.
दरम्यान, शेतकऱ्यांशी चर्चेची नवी फेरी होणार असून तोडगा काढला जाऊ शकतो, असे महान्यायवादी के. के. वेणुगोपाल व महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यामुळे बुधवारी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने कोणताही आदेश दिला नाही. तोडगा निघेपर्यंत शेती कायद्यांची अंमलबजावणी स्थगित करण्याची सूचना न्यायालयाने केली असून समिती नियुक्त करण्याचा प्रस्तावही ठेवला आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
