नवी दिल्ली | मोदी सरकारच्या काळात देशात आर्थिक संकटाचे सावट पसरले आहे. सरकारच्या दडपणामुळे रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर उर्जित पटेल यांच्यावर राजीनामा देण्यासाठी दबाव टाकला जात आहे. सरकार आणि गव्हर्नर यांच्यात मतभेद निर्माण झाल्यामुळे कोणत्याही क्षणी पटेल राजनामा देऊ शकतात. परंतु या संदर्भात आरबीआयकडून अधिकृत अशी कोणतीच माहिती मिळू शकलेली नाही.

आरबीआयचे डेप्युटी गर्व्हनर वीरल आचार्य यांनी काहीच दिवसांपूर्वी देशाच्या अर्थव्यवस्थेत सुधारणा होण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेला स्वातंत्र्य देण्याची गरज व्यक्त केली होती. केंद्रीय बँकांना स्वायत्तता देण्याच्या मुद्यावरून रिझर्व्ह बँक आणि सरकारमध्ये तणाव निर्माण झाला आहे. तसेच आचार्य यांनी उदाहरण देत असे देखील म्हटले की, अर्जेंटिनामध्ये २०१० साली सेंट्रल बँकेवर सरकारने दबाव टाकण्याचा प्रयत्न केला होता. याचा परिणाम तेथील अर्थव्यवस्थेवर झाला होता. यामुळे आर्थिक मंदीला समारो जावे लागले होते.

केंद्र सरकार आणि आरबीआय यांच्यातील वादात केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी उडी घेत वाद अधिक चिघळवला आहे. अरुण जेटली यांनी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियावर टीका केली आहे. यूपीए सरकारच्या कार्यकाळात मोठ्या प्रमाणात कर्जे वाटण्याऱ्या बँकांवर मर्यादा आणण्यास रिझर्व्ह बँकेला अपयश आल्याचा आरोप यावेळी जेटली यांनी केला आहे. त्यामुळे आरबीआय आणि सरकारमध्ये निर्माण झालेला तणाव आता चव्हाट्यावर आला आहे. अमेरिका- भारत रणनिती भागिदारी मंचतर्फे आयोजित केलेल्या इंडिया लीडरशीप समीटमध्ये अरुण जेटली बोलत होते.

केंद्र सरकार आणि आरबीआय यांच्यातील तणावावर पी. चिदंबरम यांनी देखील ट्विटर द्वारे आपले मत व्यक्त केले आहे. पी. चिदंबरम यांनी म्हटले की, “१९९१, १९९७, २००८ आणि २०१३ या एकाही वर्षात काँग्रेसच्या काळात सेक्शन ७ लागू करण्यात आले नाही. या तरतुदीची अंमलबजावणी करण्याची गरजच आहे ? यावरुन असे सिद्ध होते की, केंद्र सरकार अर्थव्यवस्थेसंदर्भात काही तरी लपवत अाहे.” भारतात स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर प्रथमच या अॅक्टची अंमलबजावणी करण्यात येत असल्याचे देखील त्यांनी म्हटले आहे.

सरकारकडून आरबीआय अँक्टअंतर्गत ‘सेक्शन 7 ‘ लागू करण्यात आल्याचे वृत्त समोर आल्यानंतर माजी केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी अहवालाचा हवाला देत यासंदर्भात ट्विट करत भीती व्यक्त केली आहे. ‘जर सरकारकडून सेक्शन 7 लागू करण्यात आले असल्यास, तर भविष्यात आज बऱ्याच वाईट बातम्या येऊ शकतात’, असे ट्विट चिदंबरम यांनी केले आहे.

नेमके काय आहे सेक्शन ७ ?

भारतीय रिझर्व बँक अॅक्टमधील ‘सेक्शन ७’ कडून सरकारला विशेष अधिकार मिळतात. या सेक्शन अंतर्गत सरकारकडून गर्व्हनरला कोणत्याही स्वरुपातील निर्देश दिले जाऊ शकतात. सर्वसामान्य जनतेच्या हितासाठी महत्त्वपूर्ण धोरण लागू करण्याची आवश्यकता वाटल्यास सरकार ‘सेक्शन ७’ लागू करू शकते.

सरकारने जर आरबीआयवर सेक्शन ७ लागू केले तर देशाच्या अर्थव्यवस्थेला धोकादायक ठरू शकते