नवी दिल्ली | भारताला विक्री केलेल्या राफेल विमानाच्या खरेदीची चौकशी करण्याचा निर्णय फ्रानस सरकारने घेतला आहे. सुमारे ७.८ अब्ज युरो किंमतीच्या ३६ राफेल विमानांच्या खरेदी प्रकरणाची चौकशी करण्याचा निर्णय फ्रान्स सरकारने घेतला आहे. फ्रान्स सरकारने राफेल विक्री संदर्भात न्यायालयीन चौकशी करण्याचा निर्णय घेतल्याचे वृत्त आले आहे. मीडियापार्ट या वेबसाईटने दिलेल्या माहितीनुसार गेल्या १४ जून रोजी राफेल व भारत सरकार दरम्यान २०१६मध्ये झालेल्या लढाऊ विमान खरेदीतील कथित आर्थिक देवाणघेवाणीची चौकशी करण्याचा निर्णय फ्रान्सच्या फायनॅन्शिल क्राइम ब्रँचने घेतला आहे.गेल्या एप्रिल महिन्यात मीडियापार्टने भारत सरकार-राफेल कंपनी दरम्यान झालेल्या करारातील आर्थिक हेराफेरीची वृत्तमालिका प्रसिद्ध केली होती.
यात एका मध्यस्थाचा कसा हात होता आणि या मध्यस्थाची माहिती भारतातील आर्थिक घोटाळ्याचा तपास करणारी एन्फोर्समेंट डिरेक्टोरेट (ईडी) ला आहे, याचाही खुलासा केला होता.मीडियापार्टच्या या खुलाशानंतर फ्रान्सची अँटी करप्शन एनजीओ शेर्पाने पॅरिस ट्रायब्युनलमध्ये राफेल करारामध्ये भ्रष्टाचार, वशीलेबाजी, आर्थिक घोटाळा व मोठ्या प्रमाणावर करचुकवेगिरी झाल्याची तक्रार दाखल केली होती.आता या चारही आरोपांची न्यायालयीन चौकशी होणार असल्याचे मीडियापार्टचे म्हणणे आहे. या आरोपांव्यतिरिक्त भारतासोबत राफेल करार होत असताना फ्रान्सचे तत्कालीन अध्यक्ष फ्रान्क्वा ऑलंदे यांच्या काही निर्णयांचीही चौकशी होणार आहे.
एवढेच नव्हे तर फ्रान्सचे सध्याचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांचीही चौकशी केली जाणार आहे. ऑलंदे यांच्या सरकारच्या काळात मॅक्रॉन फ्रान्सचे अर्थ व वित्तीय मंत्री होते. त्याच बरोबर फ्रान्सचे तत्कालिन संरक्षणमंत्री ज्याँ येस ली ड्रायन जे सध्या फ्रान्सचे परराष्ट्रमंत्री आहेत, त्यांचीही चौकशी केली जाणार आहे.ही न्यायालयीन चौकशी स्वतंत्र न्यायाधीशाच्या नेतृत्वाखाली होणार आहे.या संदर्भात शेर्पाचे वकील विल्यम बोर्डान (जे शेर्पाचे संस्थापकही आहेत) व विन्सेंट ब्रेगनगार्थ यांनी मीडियापार्टला सांगितले की, या न्यायालयीन चौकशीतून राफेल कराराविषयीचे खरे सत्य उघडकीस येईल. या गैरव्यवहारात किती जणांचा समावेश आहे हेही जगासमोर येईल.या नव्या घडामोडीबाबत अद्याप दसॉल्ट कंपनीने आपली प्रतिक्रिया दिलेली नाही.
या कंपनीने राफेल व्यवहारात कोणतीही आर्थिक देवाणघेणाण घोटाळा झाला नसल्याचा पूर्वीच खुलासा केला होता. सर्व प्रक्रिया पारदर्शी व कायद्यानुसार झाल्याचे या कंपनीचे म्हणणे होते.अनिल अंबानी यांची संशयास्पद भूमिकाभारत सरकार व दसॉल्ट एव्हिएशन यांच्यात राफेल विमान करार झाला. पण या करारात मुख्य भूमिका अनिल अंबानी यांच्या रिलायन्स समुहाने बजावली आहे. भारत सरकार आणि दसॉल्टमध्ये १२६ राफेल विमान खरेदीचा करार झाला होता.
या अहवालात असा दावा केला आहे की, २०१७मध्ये विमान विक्रीचा करार सादर करण्यास राफेल उत्पादन कंपनी असमर्थ ठरल्याने त्यांचा हा व्यवहार संशयास्पदरित्या बोगस खरेदी वा मध्यस्थाला पैसे देऊन करण्यात आल्याचे दिसून येत आहे.या नव्या वृत्तामुळे पुन्हा नवे प्रश्न उपस्थित झाले होते. ऑगस्ट वेस्टलँड प्रकरणात संरक्षण दलाल सुशेन गुप्ता याची चौकशी सीबीआयकडून होत असताना याच सुशेन गुप्ताचे राफेल विमान विक्रीप्रकरणात भारतीय संरक्षण कंपनीच्या मालकाशी संबंध असल्याचे वृत्त प्रकाशित झाले होते. या वृत्ताची द वायरने शहानिशा केलेली नाही. पण फ्रान्सच्या भ्रष्टाचार विरोधी संस्थेने राफेल कराराची चौकशी केली जावी व कायदेशीर कारवाई करावी असा पवित्रा मात्र घेतलेला नाही. २०१७मध्ये AFA संस्था स्थापन करण्यात आली होती.
सुशेन गुप्ता यांनी राफेलचे कंत्राट मिळवण्यासाठी भारतीय संरक्षण खात्यातून महत्त्वाची कागदपत्रे मिळवल्याचे मीडियापार्टमध्ये नमूद करण्यात आले आहे.सप्टेंबर २०१६मध्ये तत्कालिन संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रिकर व फ्रान्सचे संरक्षणमंत्री जाँ ड्रिएन यांच्या राफेल करार झाला होता. त्या वेळी सुशेन गुप्ता याने राफेल विमानांच्या नकलांचे १० लाख युरोचे इनव्हॉइस दासोला पाठवल्याचे उघडकीस आले होते. यानंतर ईडीने ऑगस्टा वेस्टलँड प्रकरणात मार्च २०१९मध्ये सुशेन गुप्ता याला अटक केली व नंतर त्याला जामीन देण्यात आला होता. २०२०च्या अखेरीस फ्रान्सच्या भ्रष्टाचारविरोधी यंत्रणेने दासोचे लेखापरीक्षण करून त्याला अहवाल सरकारकडे पाठवला.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
