नवी दिल्ली | राफेल डीलवरून विरोधाकांनी मोदी सरकारवर हल्लाबोल सुरू आहे. राफेल डील प्रकरण याचिकांवर सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने आज (१० ऑक्टोबर)ला खरेदी निर्णय आणि प्रक्रिया आदी सीलबंद लिफाफ्यात माहिती देण्याच आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रला दिले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २९ ऑक्टोबरला होणार आहे.
#RafaleDeal petition: Without issuing a notice, Supreme Court has sought a report from the Union of India with respect to the decision making process. pic.twitter.com/pwPEhmdSFo
— ANI (@ANI) October 10, 2018
राफेल डील याचिकेवर सुनावणीच्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद सरकारला कोणतीही नोटीस न बजावता माहिती मागितली आहे. “सुरक्षा दलांसाठी राफेल विमानांच्या असलेल्या उपयुक्ततेबाबत आम्ही कोणतेही मत प्रदर्शित केलेले नाही. तसेच आम्ही सरकारला कोणतीही नोटीस बजावेली नाही. पण हा करार करताना अवलंबण्यात आलेल्या प्रक्रियेच्या वैधतेबाबत समाधानकारक माहिती आम्ही मिळवू इच्छितो,” असे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ती एस. के. कौल आणि न्यायमूर्ती के. एम. जोसेफ यांच्या खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान सांगितले.
राफेल डील विमान करारात मोठा घोटाळा झाल्याचा आरोप सतत काँग्रेस करत आहे. यूपीए सरकारने केवळे ५२६ कोटी रुपये एवढे एका विमानाचे मूल्य ठरवले असतातना, मोदी सरकारने नवा करार करून १६७० कोटी रुपयांना राफेल डील विमानांची खरेदी केल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
