नवी दिल्ली | अल्पवयीन मुलीवर जम्मू काश्मीरच्या कठुआ येथे झालेल्या बलात्कार प्रकरणाने संपूर्ण देश हादरला. या चिमुरडीला न्याय मिळावा यासाठी देशभरातून विविध प्रकारच्या संघटना राजकीय पक्षांनी निषेध मोर्चे काढले या प्रकरणी गुरुवार दिनांक 26 एप्रिल (आज) रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावनी होणार आहे. या प्रकरणी न्यायालय काय निर्णय देणार याकडे सर्व देशाच्या लक्ष लागले आहे त्यामुळे हे प्रकरण अत्यंत महत्वपूर्ण समजले जात आहे.
कठुआच्या 8 वर्षीय अल्पवयीन चिमुर्डीवर झालेला बलात्कार आणि हत्येनंतर अशा लज्जास्पद घटनांना आळा बसावा यासाठी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी 22 एप्रिलला बलात्कारा संबंधीत पोक्सो कायद्यात केलेल्या बदलांना मंजुरी देखील दिली आहे. या कायद्यात झालेल्या बदलानुसार 12 वर्षाखालील मुलीवर बलात्कार करणा-या आरोपीला मृत्यू दंड तर 16 वर्षा खालील मुलीवर बलात्कार करण्यास कठोर शिक्षा होऊ शकते. राष्ट्रपतींच्या या निर्णयामुळे या कायद्याला निश्चितच बळकटी मिळाली आहे. कठुआ प्रकरणातील अल्पवयीन आरोपीचा जामीन अर्ज कठुआचे मुख्य न्यायदंडाधिकार यांनी फेटाळून लावला.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
