HW News Marathi
महाराष्ट्र

सामान्य नागरिक समोर ठेवून सुशासन नियमावली तयार करण्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे निर्देश

मुंबई । सामान्य नागरिकांच्या समस्यांचे तत्परतेने निराकरण होण्याच्या दृष्टीने शासकीय कामात सुसूत्रता आणि पारदर्शकता असणे आवश्यक आहे. यासाठी सामान्य व्यक्तीला समोर ठेवून आदर्श अशी कार्यप्रणाली तसेच सुशासन नियमावली तयार करण्याच्या सूचना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी मंगळवारी (१५ नोव्हेंबर) दिल्या. उपमुख्यमंत्री  फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी सुशासन नियमावली तयार करण्याकरिता नियुक्त समिती समवेत बैठक आयोजित करण्यात आली होती.

या बैठकीत सुशासन नियमावलीचा उपमुख्यमंत्री  फडणवीस यांनी आढावा घेतला. लवकरात लवकर प्रारूप आराखडा सादर करण्याचे निर्देश समिती सदस्यांना दिले.

या बैठकीस या समितीचे अध्यक्ष निवृत्त तत्कालीन उपलोकायुक्त सुरेश कुमार, माजी मुख्य सचिव तथा समिती सदस्य जयंतकुमार बांठिया, स्वाधीन क्षत्रिय, अजितकुमार जैन, मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, सामान्य प्रशासन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव डॉ.श्रीकर परदेशी उपस्थित होते.

उपमुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, राज्यातील ग्रामीण भागात राहणाऱ्या नागरिकांचे विविध प्रश्न त्याचप्रमाणे शासन स्तरावरील विविध कामे ही गावपातळीवरच निकाली निघाली पाहिजेत. त्याचप्रमाणे तालुकापातळीवरील कामे तालुक्याच्या ठिकाणी तर जिल्हास्तरीय कामे ही जिल्हा पातळीवरच निकाली निघाली पाहिजेत. ग्रामीण जनतेला शासन विविध सेवा देत असून प्रत्येक नागरिकाला ह्या सेवासुविधा विनासायास मिळायला पाहिजेत.

प्रशासनात माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर अधिक प्रभावीपणे करण्याची गरज नमूद करून शासन सर्वसामान्य जनतेला देत असलेल्या सेवा आधार कार्डशी संलग्न करण्याची गरज उपमुख्यमंत्री  फडणवीस यांनी व्यक्त केली. या सुशासनासाठी आदर्श अशी नियमावली तयार करण्याची गरज असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

शासनाच्या विविध विभागांची उपयुक्त माहिती सोप्या भाषेत नागरिकांना तत्काळ मिळायला हवी. सामान्य नागरिकांच्या प्राप्त होणाऱ्या तक्रारी विहित वेळेत निकाली निघाल्या पाहिजेत, असेही  फडणवीस यांनी सांगितले.

यावेळी समिती अध्यक्ष सुरेश कुमार व सदस्यांनी समितीने केलेल्या कार्याबाबतची माहिती दिली.

Dear Readers,
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.

Related posts

फडणवीस सरकारने घेतलेल्या लोकोपयोगी निर्णयांना स्थगिती देणे हे ठाकरे सरकारचं वैशिष्ट्य 

News Desk

आता पोलीस आणि अन्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना मिळणार मुंबईत हक्काचे घर

News Desk

अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना राज्य सरकारकडून निधी मंजूर

News Desk