नवी दिल्ली | समलैंगिकता हा गुन्हा नाही, असा ऐतिहासिक निर्णय आज सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. समलैंगिकता गुन्हा ठरविणाऱ्या भारतीय दंड संहितेतील कलम ३७७ विरोधात आव्हान देणाऱ्या पाच याचिकांवर आज निकाल देण्यात आला आहे. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ती फली नरिमन, ए. एम. खानविलकर, डी. वाय. चंद्रचूड आणि इंदू मल्होत्रा या पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने या प्रकरणावर निर्णय दिला आहे.
देशात प्रत्येकाला समानतेचा अधिकार आहे | सर्वोच्च न्यायालय
आधी केलेल्या चुका आता सुधारण्याची आवश्यकता | सर्वोच्च न्यायालय
आता जुनी विचारधारा बदलण्याची गरज | सर्वोच्च न्यायालय
समलैंगिकता हा गुन्हा नाही | सर्वोच्च न्यायालय
समलैंगिकतेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्वपूर्ण निर्णय.
काय आहे कलम ३७७?
लॉर्ड मेकोले यांनी १८६२ मध्ये समलैंगिकता गुन्हा ठरविणाऱ्या कलम ३७७ चा कायद्यात अंतर्भाव केला. आयपीसीतील कलम ३७७ नुसार दोन व्यक्ती सहमतीने किंवा असहमतीने लैंगित संबंध ठेवत असतील तर हा गुन्हा ठरतो. या कलमाअंतर्गत दोषी ठरविल्यास १० वर्षापासून ते जन्मठेपेच्या शिक्षेची तरतूद आहे. तसेच हा अजामीनपात्र गुन्हा आहे.
Five-judge Supreme Court bench by unanimous decision decriminalises #Section377 pic.twitter.com/IQSJYDk94X
— ANI (@ANI) September 6, 2018
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
