HW News Marathi
देश / विदेश

पवारांच्या त्या ९ ट्विट्सना केंद्रीय कृषीमंत्र्यांचे सडेतोड उत्तर

मुंबई | केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्रसिंह तोमर आणि माजी केंद्रीय कृषी मंत्री शरद पवार यांच्यात सध्या ट्विटरवरून आरोप प्रत्यारोप सुरु आहेत. हमीभाव आणि कृषी उत्पन्न बाजार समित्या याबाबत दोघांमध्ये मतभेद असल्याचं दिसत आहे. शरद पवार म्हणत आहेत की नव्या कायद्यांनी हमीभाव आणि बाजार समित्यांची व्यवस्था खिळखिळी होईल तर तोमर म्हणत आहेत की पवारांसमोर चुकीची माहिती ठेवली जाते.

पवारांनी एका पाठोपाठ ९ ट्विट केल्यानंतर केंद्रीय कृषी मंत्री तोमर यांनीही याचे उत्तर दिले आहे. शरद पवार हे एक वरिष्ठ नेते आहेत. केंद्रीय कृषी मंत्री असताना, त्यांनीच शेती कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्याचा जोरदार प्रयत्न केला होता. आणखी एका ट्विटमध्ये तोमर म्हणतात, मंडी व्यवस्थेवर कुठलाही परिणाम होणार नाही, उलट त्या आणखी फायदेशीर आणि स्पर्धात्मक बनतील, असे तोमर यांनी ट्विट करत म्हटले आहे.

शरद पवारांचे ट्विट्स

महाराष्ट्रासह देशभरात बजेटवर चर्चा असतानाच शरद पवारांनी एका पाठोपाठ 9 ट्विट केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांना उद्देशून केली आहेत. त्यांच्या ट्विटमध्येही दोन गोष्टीवर भर आहे. पहिली, मंडी व्यवस्थेचं (महाराष्ट्रात बाजार समित्या, आडती) काय होणार आणि दुसरं शेती मालाला हमीभाव. पवार ट्विटमध्ये म्हणतात, मूळ स्वरूपाच्या कायद्यांमध्ये शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांना योग्य हमीभाव देण्याचे कोणतेही अभिवचन दिले गेले नव्हते. केवळ शेतकरी आंदोलनानंतर त्यात एमएसपीचा संदर्भ आणला गेला. दुसरी, नवी कायद्यानुसार शेतकरी आपला माल बाजार समितीच्या बाहेर विकू शकतात, परंतु त्यात खासगी खरेदीदारांकडून खरेदी प्रक्रियेत शेतकऱ्यांना हमीभावाचे संरक्षण दिलेले नाही. आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांचे हे सुरुवातीपासूनच म्हणणं होतं.

 

Dear Readers,
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.

Related posts

विस्तारवादाचं युग संपलं, हे युग विकासवादाचं आहे

News Desk

साक्रीचा तरूण काश्मीरमध्ये शहीद

News Desk

संजय राऊत-आदित्य ठाकरेंची नार्को टेस्ट करा ! भाजप नेत्याची सीबीआयकडे मागणी

News Desk