HW News Marathi
देश / विदेश

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेनंतर पाकिस्तानची तातडीची बैठक

इस्लामाबाद | भारतीय सरकारने जम्मू-काश्मीरमधील कलम ३७० रद्द पाकिस्ताने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत या मुद्द्यावरून पाकिस्तानला चीन वगळता समर्थन न मिळाले नाही. यामुळे युनोएससीमध्ये अपयश मिळाल्यानंतर आज (१७ ऑगस्ट) पाकिस्तानच्या पंतप्रधान इम्रान खान यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय बैठक सध्या सुरू आहे. या बैठकीत काश्मीर मुद्यावर चर्चा होणार असून या बैठकीनंतर पाकिस्तान काश्मीर मुद्यावर काय भूमिका घेणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

या बैठकीत पाकिस्तानचे पराराष्ट्र मंत्री मेहबूब कुरैशी, पाकिस्तानमधील राजकीय पक्षाचे नेते आणि सैन्य दलाचे अधिकारीही या बैठकीसाठी बोलविण्यात आली आहे. काश्मीर मुद्यावर बैठकीला बोलविण्यात आलेले सर्वजण त्यांचे मत मांडलतील. यानंतर पाकिस्तानकडून काश्मीर मुद्यावर मोठे पाऊले उचलली जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

भारतीय सरकारने जम्मू-काश्मीरमधील कलम ३७० हटविल्यानंतर संयुक्त राष्ट्र संघाच्या बैठकीत बंद दाराआड चर्चा झाली आहे. यानतंर संयुक्त राष्ट्रामध्ये भारतीय राजदूत सैय्यद अकबरुद्दीन यांनी पत्रकारांशी संवाद साधताना पाकिस्तान पत्रकारांना दिलेल्या चोख प्रतिउत्तराने सर्वत्र त्यांच्या हजरजबाबीने त्यांचे तोंड बंद केले.

एका पाकिस्तानी पत्रकाराने अकबरुद्दीन यांना विचारले की, नवी दिल्ली इस्लामाबादशी कधी चर्चा करणार? अकबरुद्दीन लगेच पोडियमपासून पुढे गेले आणि आत्मविश्वासाने म्हणाले. ‘चला, याची सुरुवात सर्वात आधी मला तुमच्याशी संवाद करून करू द्या. हात मिळवू द्या.’ त्यांनी पाकिस्तानच्या तिन्ही पत्रकारांशी हस्तांदोलन केले. यानंतर पोडियमवर जाऊन म्हणाले, ‘मैत्रीचा हात पुढे करून आम्ही दाखवले की, आम्ही शिमला करारासाठी प्रतिबद्ध आहोत. आता पाकिस्तानकडून उत्तराची वाट पहत आहोत.’

Dear Readers,
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.

Related posts

लोकसभेत तिसऱ्यांदा तिहेरी तलाक विधेयक सादर

News Desk

पी. व्ही. सिंधू उपांत्यपूर्व फेरीत दाखल!

News Desk

UP मध्ये 12 वीच्या अभ्यासक्रमातून मुघलांचा इतिहास वगळला; योगी आदित्यनाथांचा निर्णय

Aprna