नवी दिल्ली | “सरकार सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करेल. सीबीआयच्या दोन्ही अधिकाऱ्यांची निष्पक्ष चौकशी व्हावी यासाठी त्यांना सक्तीच्या रजेवर पाठविण्यात आले होते”, असे स्पष्टीकरण अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी दिले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी (८ जानेवारी) सीबीआयचे संचालक आलोक वर्मा यांना सक्तीच्या रजेवर पाठविण्याचा आदेश रद्द केल्याने केंद्राला मोठा धक्का बसला आहे. सीव्हीसीने (केंद्रीय दक्षता आयोग) ज्याप्रकारे आलोक वर्मा यांना पदावरून हटविले, ते संविधानाच्या विरुद्ध आहे, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
आलोक वर्मांना सक्तीच्या रजेवर पाठविण्याचा निर्णय रद्द करण्यात आल्याने आता आलोक वर्मा सीबीआयच्या संचालकपदी पुन्हा रुजू झाले आहेत. मात्र, त्यांना कोणताही मोठा निर्णय घेता येणार नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने यावरून ६ डिसेंबर रोजी केंद्राला सुनावले होते. सीबीआयचे संचालक आलोक वर्मा यांचे अधिकार तातडीने काढून घेत त्यांना रजेवर पाठवण्याच्या केंद्राच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत “आलोक वर्मांचे अधिकार काढून घेण्यापूर्वी निवड समितीचे मत विचारात का घेतले गेले नाही ?”, असा सवाल सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी केंद्राला केला होता.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
