नवी दिल्ली | केंद्र सरकारने जम्मू-काश्मीरसाठी एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. आर्थिकदृष्ट्या मागास सवर्णांना देशभरात लागू करण्यात आलेले १०% आरक्षण आता जम्मू-काश्मीरमध्येही लागू करण्याचा अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय आज (३१ जुलै) झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये आंतरराष्ट्रीय सीमेजवळ राहणाऱ्या नागरिकांना देशात लागू करण्यात आलेले सवर्ण आरक्षण लागू करण्यात आले नव्हते. मात्र, आता केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आलेल्या या निर्णयानंतर आता आंतरराष्ट्रीय सीमेजवळ राहणाऱ्या नागरिकांना देखील या सवर्ण आरक्षणाचा लाभ घेता येणार असल्याचे, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी सांगितले आहे.
Union Cabinet approves the Jammu&Kashmir Reservation (2nd Amendment) Bill, 2019; it would pave the way of extending the benefit of reservation of up to 10% for “Economically Weaker Sections (EWS)” in educational institutions and public employment alongside existing reservations
— ANI (@ANI) July 31, 2019
आर्थिकदृष्ट्या मागास सवर्णांना लागू करण्यात आलेले १०% आरक्षण हे जम्मू काश्मीरमध्ये नियंत्रण रेषेजवळ राहणाऱ्या नागरिकांना लागू होते. मात्र, आंतरराष्ट्रीय सीमेजवळ राहणाऱ्या नागरिकांना याचा लाभ घेता येत नव्हता. परंतू, आता आंतरराष्ट्रीय सीमेजवळ राहणाऱ्या नागरिकांनाही हे आरक्षण लागू होणार आहे. जम्मू काश्मीर नागरिकांना सामाजिक न्यायअंतर्गत शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये १०% सवर्ण आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाने घेतल्याची माहिती प्रकाश जावडेकर यांनी दिली आहे
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
