नवी दिल्ली | कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर देशात जारी करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमुळे विविध राज्यांतील स्थलांतरित मजुरांना मोठा फटका बसला. कोरोनामुळे मोठ्या कोंडीत अडकलेल्या या मजुरांना शहरांतून आपल्या गावी, आपल्या घरी जाणे अपरिहार्य होते. कित्येक महिन्यांपासून रोजगार नसलेल्या, हातावरचे पोट असलेल्या या मजुरांसाठी येता काळ आव्हानात्मक असेल. याच पार्श्वभूमीवर,आता केंद्राने स्थलांतरित मजुरांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी ‘गरीब कल्याण रोजगार योजने’ची घोषणा करण्यात आली. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी याबाबतची माहिती दिली होती. त्यानंतर आज (२० जून) या योजनेचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हस्ते उदघाटन करण्यात आले आहे. बिहारमधील खगरिया येथून व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून या योजनेचा शुभारंभ करण्यात आला.
My labourer friends, the country understands your emotions & your needs. 'Garib Kalyan Rojgar Abhiyaan' starting from Khagaria, Bihar is a major tool to fulfil this need & emotion: Prime Minister Narendra Modi https://t.co/qELIumnSg3 pic.twitter.com/mBDyy2Gdu0
— ANI (@ANI) June 20, 2020
केंद्राच्या ‘गरीब कल्याण रोजगार योजने’च्या उदघाटन प्रसंगी बोलताना पंतप्रधान म्हणाले, “देशात कोरोनाचा संसर्ग वाढू लागल्यानंतर सरकारने देशभरात विविध ठिकाणी अडकलेल्यांना मदत पोहोचविण्याचे काम केले. विविध ठिकाणी अडकून पडलेल्या स्थलांतरीत मजुरांना त्यांच्या घरी पोहोचवण्यासाठी विशेष रेल्वेसेवा सुरु केली. लॉकडाउनच्या काळात आपापल्या घराकडे परतलेल्या या मजुरांना आपल्या गावाच्या विकासासाठी काहीतरी करण्याची इच्छा आहे. देशाला मजुरांच्या भावना समजत आहेत. गरीब कल्याण रोजगार योजनेच्या माध्यमातून हे पहिला पाऊल टाकत आहोत. आतापर्यंत तुम्ही तुमच्या कष्टाने आणि कौशल्याने झळाळी दिली. आता तेच काम आपल्या गावांसाठी करा”, असे आवाहन पंतप्रधानांनी केले.
विशेष म्हणजे, या योजनेंतर्गत मजुरांना त्यांच्या घराजवळच काम मिळावे यासाठी सरकार प्रयत्नशील असल्याचेही पंतप्रधान मोदींनी यावेळी सांगितले. ही योजना देशातील बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड आणि ओडिशा या राज्यांतील ११६ जिल्ह्यांना फायदेशीर ठरणार आहे. या योजनेंतर्गत स्थलांतरित मजुरांना २५ प्रकारची कामे दिली जातील अशी माहिती देण्यात आली आहे. स्थलांतरित मजुरांसाठीच्या या रोजगार योजनेसाठी केंद्राला एकूण ५० हजार कोटी रुपये खर्च येणार आहे. विशेष म्हणजे या केंद्राच्या या योजनेंतर्गत तब्बल २५ हजार मजुरांना रोजगार उपलब्ध होईल, अशी ग्वाही देण्यात आली आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
