HW News Marathi
देश / विदेश

केरळच्या मदतीला देश आला धावून…

मुंबई | केरळमधील पुरामुळे अनेक लोक बेघर झाले आहेत. गेल्या शंभर वर्षांमध्ये सर्वात भीषण पूरामुळे केरळमध्ये आतापर्यंत ४०० लोकांचा बळी गेला आहे. केरळसह देशातील पाच राज्यांत यावर्षी पावसाळ्यात पावसामुळे ९९३ लोकांचा मृत्यू झाला असून १७ लाख लोक बेघर झाले आहेत.

तर दुसरीकडे केरळचे मुख्यमंत्री पिनराई विजयन म्हणाले की, आम्ही जगभरातील मलयाळी समुदायाशी संपर्क साधणार असून राज्यातील मंत्री परदेशात जाऊन तिथे राहणाऱ्या मलयाळी समुदायामधून निधी जमा करणार आहेत. तसेच केरळातील तीर्थक्षेत्र सुरू होण्याआधी, पाम्बा टाउनची पुनर्रचना आणि सबरीमाला मंदिरचे काम पूर्ण करण्यासाठी एक उच्च स्तरीय समितीची नेमणूक करण्यात येणार असल्याचेही माहिती त्यांनी दिली आहे.

त्यांनी सांगितले की, मदत निधीला १०२६ कोटी रुपये मिळाले आहेत, ४.७६ लाख लोकांनी मुख्यमंत्री सहाय्य निधीमध्ये योगदान दिले आहे. १०२६ कोटी मध्ये १४५.१७ कोटी ऑनलाइन पेमेंट द्वारे भरण्यात आले आहेत.

१०२६ कोटींच्या इलेक्ट्रॉनिक पेमेंटसाठी १४५.१७ कोटी रुपये पाठविले आहेत. यूपीए सरकारकडून ४६.०४ कोटी रुपये पाठविण्यात आले आहेत. सर्वात जास्त ८३५.८६ कोटी रुपये थेट मदत निधीमध्ये जमा केले गेले आहेत किंवा धनादेश पाठविले गेले आहेत एवढेच नव्हे, तर त्यांनी असेही सांगितले आहे की राज्याचे नुकसान खूप मोठ्या प्रमाणात झाले आहे. तर बरेच लोक अजूनही बेपत्ता आहेत.

गृह मंत्रालयाकडून हल्लीच एक अहवाल प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. त्या अहवालानुसार २२ ऑगस्ट २०१८ पर्यंत पावसामुळे आणि पूरमुळे ९९३ लोक मृत्यूमुखी पडले. केरळमधील पूरमुळे ४०० लोक बळी पडले आहेत. गृह मंत्रालयाच्या मते, २०१८ मध्ये पुरामुळे सुमारे ७० लाख लोक विस्थापित झाले होते तर १७ लाख लोकांना छावणीत रहाणे भाग पडले आहे.

अहवालानुसार केरळ व्यतिरिक्त उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आसाम आणि कर्नाटक या राज्यांमधील पूरामुळे सर्वाधिक नुकसान झाले आहे. २२ ऑगस्ट २०१८ पर्यंत, केरळमधील ३८७ व्यक्तींच्या मृत्यूंची नोंद झाली होती. सध्याच्या परिस्थितीत आतापर्यंत ४०० पेक्षा जास्त लोकांचा मृत्यू झाल्याचा अंदाज वर्तविण्यात येत आहे.

Dear Readers,
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.

Related posts

महाराष्ट्र सरकार ओबीसी आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडण्यात येईल!

News Desk

साक्रीचा तरूण काश्मीरमध्ये शहीद

News Desk

एससी-एसटी कर्मचा-यांना नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण नाही | सर्वोच्च न्यायालय

swarit