मुंबई | आजही प्रत्यक्षात पाहिले तर झोपडपट्टयांमध्ये शौचालयांची सोय नाही. केंद्र सरकारने मुंबईला हगणदारीमुक्त शहर घोषित केले असले तरी लोकांना आपल्या प्रात:विधी चक्क रस्त्यावर नाही तर उघड्यावर उरकाव्या लागत आहेत. मागील दोन वर्षांपासून पाच हजार शौचालयांच्या तुलनेत दोन हजारच शौचालये बांधली गेली असून आता आणखी २२ हजार शौचालये उभारली जाणार आहेत. जर दोन वर्षांत दोन हजार शौचालये बांधली जाणार असतील तर मुंबई हगणदारीमुक्त कशी होईल, असा सवाल स्थायी समिती सदस्यांनी व्यक्त केला.

मुंबईतील झोपडपट्टयांमध्ये शौचालयांची सुविधा उपलब्ध करून देण्याकरता शौचालयांचे बांधकाम करण्यासाठी मागील दोन वर्षांपूर्वी लॉट १० मधील शौचालयांच्या बांधकामांसाठी कंत्राटदारांची निवड करण्यात आली आहे. त्यामध्ये मागील दोन वर्षांमध्ये एकूण २ हजार २५३ शौचकुपे बांधण्यात आली आहेत. तर ९ विभागांमध्ये १४२० शौचकुपांची काम प्रगतीपथावर आहे. परंतु या ९ विभागात नेमण्यात आलेल्या कंत्राटदारांची मुदत ३० सप्टेंबरला संपुष्टात येत असल्याने त्यांची मुदत सहा ते बारा महिन्यांनी वाढविण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने स्थायी समितीपुढे सादर केला होता.

यावर बोलतांना, भाजपाचे गटनेते मनोज कोटक यांनी शौचालयांच्या दर्शविल्या जाणार्‍या आकडेवारीबाबत चिंता व्यक्त करत कुठेच शौचालयांची कामे पूर्ण झालेली नाहीत. ज्या गतीने ही कामे व्हायला पाहिजे होती तीसुध्दा होत नाहीत. मुंबईत केवळ ४० टक्के शौचालयांची जोडणी मलनि:सारण वाहिन्यांना जोडलेली आहेत. स्वच्छ भारत आणि हगणदारीमुक्त मुंबई म्हटले जात असले तरी दोन वर्षात काहीच झालेले नाही. त्यामुळे याची श्वेतपत्रिका काढली जावी,अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

मुंबईत स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत सार्वजनिक शौचालयांची उभारणी करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या कंत्राटदारांना दिलेल्या मुदतीत बांधकाम करता आलेले नाही. त्यामुळे कंत्राटदारांना पुन्हा मुदतवाढ देण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. मात्र, एका बाजुला शौचालयाचं बांधकाम वेळेत न करणाऱ्या कंत्राटदाराला जाब विचारला म्हणून मनसेचे नगरसेवक संजय तुर्डे यांना मागील अनेक दिवसांपासून तुरुंगात डांबले गेले आहे. तर दुसरीकडे या कंत्राटदारांची भलामण करत त्यांना मुदतवाढ देण्याचा घाट प्रशासनासह आता स्थायी समितीही घालायला निघाली आहे.

शौचालयासाठी कंत्राटदाराला मुदतवाढ, मात्र नगरसेवक जेलमध्ये –

मुंबईत स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत सार्वजनिक शौचालयांची उभारणी करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या कंत्राटदारांना दिलेल्या मुदतीत बांधकाम करता आलेलं नाही. त्यामुळे कंत्राटदारांना पुन्हा मुदतवाढ देण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. मात्र, एका बाजुला शौचालयाचे बांधकाम वेळेत न करणाऱ्या कंत्राटदाराला जाब विचारला म्हणून मनसेचे नगरसेवक संजय तुर्डे यांना मागील अनेक दिवसांपासून तुरुंगात डांबले गेले आहे. तर दुसरीकडे या कंत्राटदारांची भलामण करत त्यांना मुदतवाढ देण्याचा घाट प्रशासनासह आता स्थायी समितीही घालायला निघाली आहे. एल विभागात शौचालयाचं काम वेळेवर पूर्ण केले नाही म्हणून कंत्राटदाराला जाब विचारल्याने मनसेचे नगरसेवक संजय तुंर्डे यांच्यावर गुन्हा दाखल करून त्यांना अटक करण्यात आली होती. ते आजही तुरुंगात आहेत.

संजय तुर्डे हे मनसेचे एकमेव नगरसेवक असून त्यांच्या अटकेबाबत महापालिकेतील कोणत्याही पक्षाचे नगरसेवक यावर एकही शब्द काढताना दिसत नाही. ज्या कंत्राटदारामुळे नगरसेवकाला अटक होतेय, जामीन मिळत नाही त्याच कंत्राटदाराला मुदतवाढ देण्यासाठी प्रशासन सरसावलं अाहे. एल विभागाच्या कंत्राटदाराकडे अन्य तीन विभागांचंही कंत्राट आहे. त्या तीन विभागांमधील शौचालयांची कामे वेळीच पूर्ण न केल्यामुळे त्या कंत्राटदाराला मुदतवाढ दिली जात आहे.