मुंबई | हिजाब बंदीला विरोध करणारी याचिका कर्नाटक उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. हिजाब वादा प्रकरणावर कर्नाटकाने मोठा निर्णय दिला आहे. “शैक्षणिक संस्थांमध्ये हिजाब बंदी योग्य आहे,” असे कर्नाटक उच्च न्यायालयाने सांगितले. हिजाब हा मुस्लिम धर्माचा अनिवार्य भाग नाही, असे कर्नटाने निकाल देताना म्हटले. हिजाब वादा प्रकरणावर कर्नाटकाने मोठा निर्णय दिला आहे. हिजाब बंदीला विरोध करणारी याचिकेवर आज (१५ मार्च) कर्नाटक उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. यावेळी न्यायालयाने म्हटले, “विद्यार्थी गणवेशाला विरोध करू शकत नाहीत.”
हिजाब प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर कर्नाटकातील अनेक जिल्ह्यात कलम १४४ लागू करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर राज्यातील अनेक शाळा आणि महाविद्यालय सुट्टी देण्यात आली आहे. न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती रितू राज अवस्थी यांच्या खंडपीठाने हिजाब बंदीच्या याचिकेवर आज सकाळी निकाल दिला. या खंडपीठात न्यायमूर्ती कृष्णा एस. दीक्षित आणि न्यायमूर्ती खाजी जयाबुन्नेसा मोहिउद्दीन तीन न्यायाधीशांच्या युक्तीवादानंतर निकाल राखून ठेवला होता.
नेमके काय आहे प्रकरण
कर्नाटकामधील उडुपी जिल्ह्यातील कुंदापूर येथे सरकारी कनिष्ट महाविद्यालयात हिजाब वरून वाद सुरू झाला. महाविद्यालयात हिजाब परिधान करून प्रवेश करणाऱ्या मुस्लीम विद्यार्थिनींना प्रवेश नाकारण्यात आला. कारण कर्नाटक सरकारने ड्रेस कोडसंदर्भात जारी केलेल्या नियमानुसार हिजाब परिधान करण्यास परवानगी दिली जाणार नाही, असे आदेश महाविद्यालयाने दिले आहे. यानंतर मुस्लिम विद्यार्थिनी महाविद्यालयाच्या परिसर बाहेर उभे करण्यात आले. यामुळे मुलींनी महाविद्यालयाच्या गेटबाहेर निदर्शने केली. आणि या मुलींचा निषेध करण्यासाठी हिंदू विद्यार्थी भगवे उपरणे घालून महाविद्यालयाच्या परिसरात फिरत होते. यानंतर हिजाब प्रकरण किती के चिघळले की, याचे पडसात देशभरात पडले. हिजाब बंदीविरोधात देशभरात मोठ मोठे आंदोलन सुरू झाली होती.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
