नवी दिल्ली | पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या निवासस्थानी मंत्रिमंडळात काश्मीरमधील हालचालींबाबत आज (५ ऑगस्ट) सकाळी ९.३० वाजता महत्वाची बैठकीला सुरुवात झाली आहे. या बैठकीसाठी गृहमंत्री अमित शहा आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवल मोदींच्या निवास्थानी दाखल झाले आहेत. ही बैठक ‘कलम ३५ अ’ आणि कलम ३७० काश्मीरला विशेषाधिकार देणारे कलम हटवण्यासाठी ही बैठक बोलविण्यात आली आहे.
या पार्श्वभूमीवर श्रीनगरसह जम्मू-काश्मीरमधील अन्य जिल्ह्यात काल (४ ऑगस्ट) कलम १४४ लागू करण्यात आले आहे. दरम्यान पीडीपीच्या अध्यक्ष मेहबुबा मुफ्ती आणि नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते ओमर अब्दुल्ला यांना त्यांच्या घरी नजरकैदेत ठेवण्यात आले असून राज्यातील इंटरनेट सेवा बंद करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे काश्मीरमधील सचिवालय, पोलिस मुख्यालय, विमानतळ आणि अन्य संवेदशील ठिकाणी सुरक्षा वाढवण्यात आली आहे.
नेमके काय आहे ‘कलम ३५ अ’ आणि ‘कलम ३७०’
स्वतंत्र भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित नेहरू आणि शेख अब्दुल्ला यांच्यात दिल्‍लीत १९५२ मध्ये झालेल्या करारानुसार राज्यघटनेतील काही तरतुदी तत्कालीन राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांच्या आदेशाने १९५४ मध्ये करण्यात आल्या. त्यावेळी कलम ३५ (अ) राज्यघटनेत समाविष्ट करण्यात आले. कलम ३५ अची अंमलबजावणी करण्यासाठी त्कालीन सरकारने कलम ३७०चा वापर केला होता. कलम ३७० मध्ये जम्मू-काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा प्राप्त झाला. तर कलम ३५- अनुसार जम्मू-काश्मीरच्या राज्य सरकारला स्वतःचे संविधान आणि काही विशेष कायदे बनवण्याचे अधिकार देण्यात आले. यामुळे जम्मू-काश्मीरच्या बाहेर राहणाऱ्या व्यक्तीला राज्यातील संपत्ती खरेदी करता येत नाही. तसेच राज्याबाहेरील व्यक्तींना राज्य सरकारच्या योजनांचा लाभसुद्धा मिळत नाही.
तसेच कलम ३७० मधील तरतुदीअंतर्गत संसदेला जम्मू-काश्मीरसाठी फक्त संरक्षण, विदेश आणि दळणवळणाशी संबंधित प्रकरणांमध्येच कायदा बनवण्याचा अधिकार आहे. या कलमामुळे जम्मू-काश्मीरच्या लोकांना त्यांच्या सोयीनुसार त्यांचे हित आणि कायदे निश्चित करण्याचा अधिकार मिळत आहे. त्याचप्रमाणे कलम ३७०मुळे जम्मू-काश्मीरमध्ये माहितीचा अधिकार आणि शिक्षणाचा अधिकार यांसारखे कायदे लागू करता येत नाहीत. जम्मू-काश्मीर राज्यातील अल्पसंख्याकांच्या उत्थानासाठी भारत सरकार काहीच करू शकत नाही. कारण तिथे कलम ३७० अंतर्गत लागू आहे. या कलमांतर्गत भारताचे अधिकार मर्यादित करण्यात आलेले आहेत.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
