नवी दिल्ली | कोरोनाने देशासह जगभरात थैमान घातले आहे. याचा परिणाम अनेक क्षेत्रांवर झाला. उद्योग, आर्थिक स्थिती, शिक्षण या सगळ्यांवर उतरती कळा आली.
एप्रिल-मे या काळात शालेय, महाविद्यालय यांच्या परीक्षेचा काळ असतो. मात्र, कोरोनाची स्थिती पाहता या परीक्षा रद्द करण्याचे राज्य सरकारने जाहीर केले होते. मात्र युजीसीने परीक्षा घ्यावी असे म्हटले होते. या निर्णयाला पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी विरोध करत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर आज (१० ऑगस्ट) सुनावणी होणार आहे.
युजीसीने विद्यापीठांच्या अंतिम वर्षांच्या परीक्षा घेण्यासंदर्भात निर्देश दिले. त्यानुसार, देशभरातील विद्यापीठांना ३० सप्टेंबरपर्यंत अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेण्याची सक्ती केली. महाराष्ट्र, पंजाब, दिल्लीसह इतर १३ राज्यांनी या कोरोना काळात विद्यार्थ्यांची व शिक्षकांची सुरक्षितता या सर्व बाबी लक्षात घेता राज्य सरकारने परीक्षा घेण्यास विरोध केला. मात्र, ६४० पैकी ४५४ विद्यापीठांनी परीक्षा घेतल्याचे ‘युजीसी’ने सांगितले.
युवासेनेचे अध्यक्ष व पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांच्या नेतृत्वात युजीसीच्या या निर्णया विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली होती. यासोबत, देशभरातील ३१ विद्यार्थ्यांनी देखील या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले आहे. मागील सुनावणीमध्ये युजीसीला ४८ तासांत याप्रकरणी खुलासा करण्याची मुदत देण्यात आली होती, त्यानुसार अंतिम वर्षांच्या परीक्षा घेणे आवश्यक असल्याचे युजीसीने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात सांगितले होते. यानंतर आज ( १० ऑगस्ट) या याचिकेबाबत महत्वाची सुनावणी होणार आहे.
युजीसीने प्रतिज्ञापत्रात काय म्हटले होते?
“विद्यार्थ्यांचे आरोग्य आणि त्याचवेळी त्यांचे शैक्षणिक भवितव्य, करिअर, जगभरातील संधी या सर्व बाबी लक्षात घेऊनच परीक्षेचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळेच विद्यार्थ्यांना कोणताही त्रास होऊ नये, यासाठी परीक्षेचे पर्यायही देण्यात आले आहेत. तसेच एखादा विद्यार्थी काही कारणास्तव परीक्षा देऊ शकला नाही, तर त्याला विशेष बाब म्हणून परीक्षा देण्याची आणखी एक संधी देण्यात आली आहे. त्यामुळे परीक्षा घेण्याचा निर्णय मनमानीने घेण्यात आल्याच्या याचिकाकर्त्यांचा दावा चुकीचा आहे. विद्यार्थ्यांच्या हिताचा विचार करूनच परीक्षेचा निर्णय घेण्यात आला आहे”.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
