भारतीय उच्चायोग, इस्लामाबाद यांचा विचित्र तर्क
पाकिस्तान आणि भारताचे आपसातील संबंध अत्याधिक बिघडल्याने गेल्या वर्षी मे महिन्यात विदेश मंत्रालयाने नवीन धोरणाची घोषणा करत भारतात उपचार घेण्यासाठी पाकिस्तानी नागरिकांना तेव्हाच मेडिकल व्हिसा दिला जाईल जे पाकिस्तानच्या विदेश मंत्र्यांचे सल्लागार सरताज अझीझ यांची शिफारस आणतील. पण आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस दिलेल्या उत्तराने एकच सवाल विचारला जात आहे की भारत किंवा पाकिस्तान धोरणाचे पालन करत आहेत किंवा नाही. भारतीय उच्चायोग, इस्लामाबाद यांनी गलगली यांची मागणी फेटाळत विचित्र तर्क दिला की मेडिकल व्हिसाची माहिती दिल्यास भारत आणि पाकिस्तानमधील संबंध बिघडतील.
15 नोव्हेंबर 2017 रोजी मुंबईतील आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी विदेश मंत्रालयास 2 प्रश्नांची माहिती विचारली होती. यात 10 मे 2017 ते 1 डिसेंबर 2017 या दरम्यान किती पाकिस्तानी नागरिकांना मेडिकल व्हिसा देण्यात आला आणि यापैकी कितींना पाकिस्तानच्या विदेश मंत्र्यांचे सल्लागार सरताज अझीझ यांची शिफारस होती. दुसऱ्या प्रश्नात पाकिस्तानी नागरिकांना व्हिसा मंजूर करताना धोरण बदलण्याची माहिती मागितली होती. विदेश मंत्रालयाने हस्तांतरित केलेल्या अनिल गलगली यांच्या अर्जावर उत्तर देताना गृह मंत्रालयाच्या विदेश खात्याने कळविले की 380 पाकिस्तानी नागरिकांना मेडिकल व्हिसा देण्यात आला आहे. तर दुसऱ्या प्रश्नांवर भारत सरकारने धोरणात कोणताही बदल न केल्याची माहिती दिली.
अझीझ यांच्या शिफारसीवर कितींना मेडिकल व्हिसा दिला गेला यावर मौन बाळगले गेल्यामुळे अनिल गलगली यांनी प्रथम अपील दाखल करताच त्यांचा अर्ज भारतीय उच्चायोग, इस्लामाबाद येथे हस्तांतरित केला गेला.भारतीय उच्चायोग, इस्लामाबाद येथील द्वितीय राजकीय सचिव अविनाश कुमार सिंह यांनी अनिल गलगली यांची मागणी फेटाळत विचित्र तर्क दिला की मेडिकल व्हिसाची माहिती दिल्यास भारत आणि पाकिस्तानमधील संबंध बिघडतील.मी फक्त शिफारस बाबत माहिती विचारली होती आणि यामुळे भारत आणि पाकिस्तान मधील संबंध कसे बिघडतील? कारण धोरण सरकारने स्वतःच बनविले होते. असा सवाल विचारत अनिल गलगली यांनी आकडेवारी सरकारने स्वतःच सार्वजनिक करण्याचे आवाहन केले आहे.
भारत सरकार ने ज्या धोरणाची घोषणा केली त्याचे अनुपालन पाकिस्तानने नाकारले असून यामुळेच भारत सरकार माहिती देत नाही. पाकिस्तान आणि भारताचे संबंध कधीच एकोप्याचे नसून सदर माहितीमुळे बिघडतील ही बाब पटण्यासारखी नसल्याचे मत अनिल गलगली यांनी व्यक्त केले.
मेडिकल वीजा की जानकारी देने से भारत और पाकिस्तान के संबंध बिगड़ेंगे
भारतीय उच्चायोग, इस्लामाबाद का विचित्र तर्क
पाकिस्तान और भारत के बीच आपसी संबंध अत्याधिक बिगड़ने से गत साल के मई महीने में विदेश मंत्रालय ने नई पॉलिसी की घोषणा करते हुए भारत में इलाज लेने के लिए पाकिस्तानी नागरिकों को तब मेडिकल वीजा दिया जाएगा जब पाकिस्तान के विदेश मंत्री के सलाहकार सरताज अज़ीज़ की सिफारिश होगी। लेकिन आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली को दिए हुए जबाब से एक ही सवाल पूछा जा रहा हैं कि भारत या पाकिस्तान इस पॉलिसी का अनुपालन कर रही हैं या नहीं। भारतीय उच्चायोग, इस्लामाबाद ने गलगली द्वारा मांगी हुई जानकारी ख़ारिज करते हुए विचित्र तर्क दिया कि मेडिकल वीजा की जानकारी देने पर भारत और पाकिस्तान के बीच आपसी संबंध बिगड़ेंगे।
15 नवंबर 2017 को मुंबई के आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने विदेश मंत्रालय को 2 सवालों की जानकारी मांगी थी। इसमें 10 मई 2017 से 1 दिसंबर 2017 के दौरान कितने पाकिस्तानी नागरिकों को मेडिकल वीजा दिया गया और इसमें से कितने को पाकिस्तान के विदेश मंत्री के सलाहकार सरताज अज़ीज़ की सिफारिश थी। दूसरे सवाल में मौजूदा वीजा पॉलिसी में बदलाव की जानकारी मांगी थी। विदेश मंत्रालय ने हस्तांतरित किए अनिल गलगली के आवेदन पर जबाब देते हुए गृह मंत्रालय के विदेश विभाग ने बताया कि 380 पाकिस्तानी नागरिकों मेडिकल वीजा दिया गया हैं। वहीं दूसरे सवाल पर भारत सरकार ने सरकारी पॉलिसी में किसी भी तरह का बदलाव न करने की जानकारी दी। अज़ीज़ की सिफारिश पर कितने को मेडिकल वीजा दिया गया इसपर मौन साधा गया। गलगली ने प्रथम अपील दायर करते ही उनका आवेदन भारतीय उच्चायोग, इस्लामाबाद को हस्तांतरित किया गया। भारतीय उच्चायोग, इस्लामाबाद में द्वितीय राजकीय सचिव अविनाश कुमार सिंह ने अनिल गलगली की जानकारी को ख़ारिज करते हुए विचित्र तर्क दिया कि मेडिकल वीजा की जानकारी सार्वजनिक करने से भारत और पाकिस्तान के आपसी संबंध बिगड़ेंगे।
मैने सिर्फ सिफारिश की जानकारी मांगी थी और उससे भारत और पाकिस्तान के आपसी संबंध कैसे बिगड़ेंगे? क्योंकि पॉलिसी सरकार ने खुद बनाई हैं, ऐसा सवाल करते हुए अनिल गलगली ने इन आंकडों को सरकार को खुद ब खुद सार्वजनिक करने की अपील सरकार से की हैं। भारत सरकार ने जिस पॉलिसी की घोषणा की हैं उसका अनुपालन पाकिस्ता ने नकारने से ही भारत सरकार जानकारी नहीं दे रही हैं। पाकिस्तान और भारत के संबंध कभी भी सौहार्द के नहीं थे। इसलिए इस जानकारी से संबंध बिगड़ेंगे, यह तर्क हास्यापद होने की बात अनिल गलगली ने कही हैम
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
