नवी दिल्ली | तुमच्या हक्काच्या कम्प्यूटर आणि फोनवरुन तुम्ही आता वैयक्तिक काम करणार असाल तर सावधान ! कारण केंद्रीय गृहमंत्रालयाने देशातील १० महत्त्वाच्या तपास यंत्रणांना परवानगीशिवायच कॉल आणि इंटरनेट डेटावर करडी नजर ठेवण्याचा अधिकार बहाल केला आहे. यामुळे तपास यंत्रणांना कोणत्याही व्यक्ती किंवा संस्थेची चौकशी करण्यासाठी आता गृहमंत्रालयाची परवानगी घ्यावी लागणार नाही. यासंदर्भात जारी करण्यात आलेल्या पत्रकावर केंद्रीय गृह सचिव राजीव गोबा यांनी स्वाक्षरी केली आहे.
MHA: Competent authority hereby authorizes the following security and intelligence agencies (in attached statement) for purposes of interception, monitoring and decryption of any information generated, transmitted, received or stored in any computer resource under the said act pic.twitter.com/3oH9e7vv6T
— ANI (@ANI) December 21, 2018
गुप्तचर यंत्रणा, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरो, अंमलबजावणी संचलनालय, राष्ट्रीय तपास यंत्रणा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेस, डायरेक्टरेट ऑफ रेव्हेन्यू इंटेलिजन्स, सेंट्रल ब्युरो ऑफ इंटेलिजन्स, कॅबिनेट सेक्रेटेरिएट, डायरेक्टरेट ऑफ सिग्नल इंटेलिजेन्स, दिल्ली पोलीस आयुक्तालय या १० तपास यंत्रणांना गृहमंत्रालयानं कॉल्स आणि इंटरनेट डेटावर नजर ठेवण्याचे अधिकार दिले आहेत.
एकूणच या दहा तपास यंत्रणांना कोणत्या कम्प्युटरमधून कोणती माहिती पाठवली जात आहे, याची हेरगिरी करण्याचा अधिकार सरकारकडूनच मिळाला आहे. जारी करण्यात आलेल्या नोटिसनुसार, सर्व प्रकारच्या कम्प्युटर युजर्संना सर्व सुविधा आणि तांत्रिक सुविधा पुरवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या नियमांचे उल्लंघन झाल्यास ७ वर्षांचा कारावास आणि दंड भरावा लागण्याची शिक्षा भोगावी लागेल.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
