नवी दिल्ली | एकीकडे देशात कोरोना रूग्ण संख्या वाढत आहे. तर दुसरीकडे लसीकरण देखील मोठ्या प्रमाणत केले जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयात आज (१० मे) होणाऱ्या सुनावणीआधी केंद्र सरकारने आपल्या लसीकरण धोरणाचा बचाव केला आहे. केंद्र सरकार १०० टक्के खरेदी स्वत: का करत नाही? अशी विचारणा सुप्रीम कोर्टाने या आधी केली होती. यावर केंद्राने उत्तर दिलं की, “आम्ही ५० टक्के लस खरेदी स्वत: करण्याचं धोरण विचारपूर्वक बनवलं आहे.
४५ वर्षांवरील वयोगटासाठी आम्ही राज्यांना मोफत लस देऊ, परंतु १८ ते ४४ वयोगटातील नागरिकांसाठी राज्यांनी लस खरेदी करणं योग्यच आहे,” असं केंद्र सरकारने सांगितलं आहे. अनेक मुद्द्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने मोदी सरकारला सुनावलं होतं. तसेच, कोरोना काळात केंद्र सरकारने काय केलं हे सांगावं असं देखील म्हटलं होतं
सुप्रीम कोर्टात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात केंद्र सरकारने काय म्हटले आहे?
१. ४५ वर्षांवरील अधिक वयाच्या नागरिकांना धोका जास्त आहे. त्यांना प्राधान्य देताना त्यांच्यासाठी राज्यांना मोफत लसी दिल्या जात आहेत. यासाठी एकूण लसीच्या उत्पादनाचा ५० टक्के भाग केंद्र सरकार खरेदी करत आहे.
२. १८ ते ४४ वयोगटातील नागरिकांसाठी राज्य आणि खासगी क्षेत्र लस खरेदी करत आहेत. केंद्र सरकारने लस निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांशी चर्चा करुन दर कमी केले आहेत.
३. केंद्राने लस निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांना उत्पादनासाठी कोणतीही आर्थिक मदत केलेली नाही. सीरम इन्स्टिट्यूटला १७३२.५० कोटी रुपये आणि भारत बायोटेकला ७८७.५० कोटी रुपये हे लस खरेदीसाठी अॅडव्हान्स म्हणून दिले आहेत. केंद्राला राज्यांपेक्षा कमी दरात लस मिळण्याचं कारणच हे आहे की आम्ही जास्त खरेदी केली आहे.
४. सर्व राज्यांनी आपल्या नागरिकांना मोफत लस देण्याचं धोरण निश्चित केलं आहे. त्यामुळे केंद्राने सर्व लस खरेदी करुन राज्यांना न दिल्याने नागरिकांचं कोणतंही नुकसान नाही.
दरम्यान सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारच्या लसीकरण धोरणावर प्रश्न उपस्थित केले होते. यानंतर पश्चिम बंगाल सरकारनेही प्रतिज्ञापत्र दाखल करुन केंद्राकडून राज्यांना संपूर्ण लसीचा मोफत पुरवठा व्हावा अशी मागणी केली होती. मात्र लसीची १०० टक्के खरेदी करण्याचा कोणताही इरादा नाही, हे केंद्र सरकारच्या उत्तराने स्पष्ट आहे.
सरकारने हे देखील सांगितलं की, “आमच्या प्रयत्नाने रेमडेसिवीर इंजेक्शनचे दर २५ ते ५० टक्क्यांनी कमी झाले आहेत. फेविपिरावीर, आयवरमेस्टिन यांसारख्या औषधांच्या दरांवरही २०१३ मध्ये बनलेल्या धोरणाअंतर्गत नियंत्रण ठेवलं जात आहे. परंतु जगभरात औषधांसाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालाचा तुटवडा असल्याने त्यांचे दर वाढलेले आहेत. त्यामुळे औषध निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांना दर कमी करण्याचे आदेश देता येत नाहीत. याचा उत्पादनावर विपरित परिणाम होऊ शकतो.”
दरम्यान सुप्रीम कोर्टात आज कोरोनाशी संबंधित २१ प्रकरणांवर सुनावणी होणार आहे.
* ऑक्सिजन, औषध पुरवठा सुरळीत करणं यावर सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत: दखल घेतली असून त्यावर सुनावणी होईल.
* राज्यांना मोफत लस किंवा वाजवी दरात देणं
* धार्मिक/राजकीय गर्दीवर नियंत्रण. दिल्लीतून आंदोलक शेतकऱ्यांना हटवणं.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
