HW News Marathi
देश / विदेश

नीरव मोदींच्या मालमत्तांवर टाच, २० ठिकाणी छापे

मुंबई – सुमारे अकरा हजार ३६० कोटी रुपयांच्या गैरव्यवहार प्रकरणी परदेशात फरार झालेल्या डायमंड किंग नीरव मोदींच्या अनेक मालमत्तावर सलग दुसऱ्या दिवशी जप्तीची कारवाई करण्यात आली. सीबीआयने गीतांजली ग्रुपच्या मेहुल चोक्सीच्या विरोधात पंजाब नॅशनल बँकेच्या तक्रारीवरुन गुन्हा दाखल केला आहे. सीबीआय पथकाकडून गीतांजली ग्रुप आणि कंपनीशी संबंधित देशभरातील ५ राज्यांमधील विविध शहरातील २० जागांवर छापे मारण्यात आले आहेत. हा गुन्हा १३ फेब्रुवारीला दाखल करण्यात आल्याचे सीबीआय सूत्रांनी सांगितले आहे. महाराष्ट्रातील मुंबई, पुणे,गुजरातमधील सुरत, राजस्थानमधील जयपूर शहर, तेलंगाणामधील हैदराबाद आणि तामिळनाडूतील कॉईंबतुर या ठिकाणी हे छापे मारण्यात आले आहेत. गीतांजली ग्रुपच्या मेहुल चोक्सीसह कंपनीच्या इतर संचालक यांच्या घर, कार्यालय आणि कारखान्यांवर मारण्यात आले आहे.

Dear Readers,
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
Some error occurred

Related posts

अरुण जेटली यांची रिझर्व्ह बँकेवर टीका

Gauri Tilekar

स्वातंत्र्य ही काश्मिरी जनतेची प्राथमिक मागणी | सैफुद्दीन सोझ

News Desk

नोएडामधील पार्कात नमाज पठण करण्यास पोलिसांची मनाई

News Desk
देश / विदेश

कावेरी नदीवर कोणत्याही राज्याचा अधिकार नाही

swarit

नवी दिल्लीः कावेरी पाणीवाटपाबाबत सुप्रीम कोर्टाने शुक्रवारी महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. कावेरी नदीवर कोणत्याही राज्याचा अधिकार नसल्याचे कोर्टाने स्पष्ट केले. तसेच कावेरी नदीतून तामिळनाडूला मिळणाऱ्या पाण्यात कपात करण्याची सूचना केली.तर दुसरीकडे कर्नाटकचा वाटा वाढवण्यात आला आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचे काम आता केंद्र सरकारचे असल्याचे कोर्टाने सांगितले.

कावेरी पाणीवाटपाबाबत सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने शुक्रवारी निर्णय दिला. पाणीवाटप लवादाच्या २००७ मधील निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आले होते. या लवादाने तमिळनाडू,कर्नाटक, केरळ आणि पुद्दुचेरी यांच्या वाट्याचे पाणी ठरवून दिले. मात्र कर्नाटकने पाणी सोडण्यास नकार दिल्याने प्रकरण सुप्रीम कोर्टात पोहोचले. गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये या प्रकरणाची सुनावणी पूर्ण झाली होती. मात्र, कोर्टाने निकाल राखून ठेवला होता. अखेर सुप्रीम कोर्टाने शुक्रवारी या प्रलंबित वादावर निर्णय दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाने कर्नाटकच्या वाट्याचे पाणी १४.७५ टीएमसीने वाढवले आहे. बंगळुरुमधील निवासी भागातील पाण्याची मागणी व उद्योगधंद्यांमुळे ही वाढ करण्यात आल्याचे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले. दुसरीकडे सुप्रीम कोर्टाने तामिळनाडूच्या वाट्याचे पाणी १४. ७५ टीएमसीने कमी केले आहे.

नदीतील पाणी ही राष्ट्रीय संपत्ती आहे, त्यामुळे नद्यांवर राज्याचा अधिकार नाही, असे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले. पुद्देचेरी (३० टीएमसी) आणि केरळच्या (७ टीएमसी) वाट्यातील पाणी लवादाच्या निर्णयाप्रमाणेच ठेवण्यात आले आहे. हा निर्णय १५ वर्षांसाठी लागू असेल, असे कोर्टाने म्हटले आहे

Related posts

#coronavirus : राज्यात आज ६ नवे रुग्ण, कोरोनाबाधितांची संख्या १५९ वर

swarit

सरसंघचालकांनी घेतली मिथुन चक्रवर्तींची भेट, राजकीय वर्तुळात चर्चा

News Desk

भारतीयांची युरोपीयन देशांमध्ये जाण्याची अडचण दूर होईल – अदर पुनावाला

News Desk