HW News Marathi
देश / विदेश

राहुल गांधींच्या ‘हम दो हमारे दो’च्या टोमण्याला अर्थमंत्र्यांनी दिले उत्तर!

नवी दिल्ली | केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पावरून काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी मोदी सरकारवर हल्लाबोल केला होता. ‘हम दो, हमारे दो’ म्हणत चार लोक देशाला चालवत असल्याचा आरोप राहुल गांधी यांनी केला होता. या आरोपाचा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी समाचार घेतला. दोन लोक पार्टीची काळजी घेतायेत आणि आणखी दोन लोक आहेत ज्यांची काळजी आम्हाला घ्यायची आहे, असं म्हणत अर्थमंत्र्यांनी काँग्रेसला प्रत्युत्तर दिलं आहे.

सर्वसाधारण अर्थसंकल्प क्रोनी कॅपिटालिस्ट केंद्री असल्याचा आरोप करत विरोधकांनी मोदी सरकारवर निशाणा साधला होता. अर्थसंकल्पावरील चर्चेला उत्तर देताना केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी विरोधकांचा आरोप खोडून काढला. सीतारामन यांनी आकडेवारी वाचून दाखवत विरोधकांचा आरोप तथ्यहीन असल्याचा दावा केला. लोकसभेत अर्थसंकल्पावरील चर्चेला उत्तर देताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या,”अर्थसंकल्प क्रोनी कॅपिटालिस्ट केंद्रीय असल्याचा हा विरोधकांचा आरोप चुकीचा असून, गरीबांना मदत करणारा आहे. अर्थसंकल्पामुळे अर्थव्यवस्थेच्या वाढीला गती मिळणार असल्याचा दावा सीतारामन यांनी केला.

अर्थमंत्री म्हणाल्या,”हम दो, हमारे दो याचा अर्थ असा आहे, दोन व्यक्ती पक्षाची चिंता करत आहेत आणि आणखी दोन व्यक्ती आहेत, मुलगी आणि जावई. ज्यांची काळजी आम्हाला घ्यायची आहे. पण, आम्ही असं करत नाही. सरकारने पंतप्रधान स्वनिधी योजनेतंर्गत ५० लाख स्ट्रीट वेंडर्संना एका वर्षांसाठी १० हजार कोटी रूपये देण्यात आले. ते लोक क्रोनी भांडवलदार नाहीत,” असा टोला सीतारामन यांनी काँग्रेसला लगावला आहे.

Dear Readers,
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.

Related posts

‘चांद्रयान-२’ चे यशस्वी उड्डाण हा भारताच्या तिरंग्याचा सन्मान !

News Desk

रिझर्व्ह बँकेने कर्जवसुली स्थगितीसाठी ‘सल्ल्या’ऐवजी बँकां व वित्तीय संस्थांना स्पष्ट निर्देश द्यावेत !

swarit

“भगवान राम, भगवान कृष्ण यांच्या सन्मानासाठी संसदेत कायदा पारित करा”, – अलाहाबाद न्यायालय

News Desk